मुख्यमंत्रिपद एम.बी.पाटील यांना मिळावे यासाठी लिंगायत समाज आग्रही.
बंगळुरू : कर्नाटकच्या राजकारणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रचंड मोठी उलथापालथ सुरू झाली असून सत्ताधारी काँग्रेस पक्षांतर्गत बंडखोरीचे सुर उमटू लागले आहेत. वरिष्ठ नेते डीके शिवकुमार यांचे मुख्यमंत्री बनणे जवळपास निश्चित मानले जात असतानाच, पक्षातील विविध गट आणि सामाजिक समीकरणांमुळे काँग्रेस आता उघडपणे खंड-खंड होताना दिसत आहे. सिद्धारामय्या यांनी राजीनामा दिल्यानंतर बंगळुरूहून दिल्लीला रवाना होईपर्यंत राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून, हायकमांडसाठी नवीन नेत्याची निवड करणे हे अत्यंत जिकिरीचे काम बनले आहे.
या संपूर्ण वादाला 'जागतिक लिंगायत महासभेने' घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिक धार आली आहे. महासभेचे कलबुर्गी जिल्हा अध्यक्ष आर.जी. शेटगार आणि सरचिटणीस अशोक घूली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटकचा पुढील मुख्यमंत्री लिंगायत समुदायाचाच असावा, अशी स्पष्ट मागणी काँग्रेस हायकमांकडे केली आहे. या पदासाठी त्यांनी वरिष्ठ मंत्री एम.बी. पाटिल यांचे नाव पुढे केले आहे.
लिंगायत समाज हा कर्नाटकातील सर्वात मोठा, प्रगतीशील आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रभावशाली समुदाय असून काँग्रेसला राज्यात सत्ता मिळवून देण्यात या समाजाचा मोठा वाटा राहिला आहे, असा युक्तिवाद महासभेने केला. भूतकाळात बी.डी. जत्ती, एस. निजलिंगप्पा आणि वीरेंद्र पाटिल यांच्यासारख्या नेत्यांनी काँग्रेससाठी मोठे योगदान दिले, मात्र माजी मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटवून काँग्रेसने लिंगायत समाजावर अन्याय केला होता, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली. निवडणूक काळात मते घेऊन नंतर शीर्ष पदांपासून दूर ठेवण्याचे राजकारण आता थांबवून अनुभवी प्रशासक एम.बी. पाटिल यांना संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेस समोरील अडचण केवळ लिंगायत समाजापुरती मर्यादित नसून सिद्धारमैया यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या 'अहिंदा' (अल्पसंख्यक, मागासवर्गीय आणि दलित) नेत्यांनी हायकमानला थेट इशारा दिला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या वतीने जर दुसऱ्या कोणत्याही नेत्याची एकतर्फी निवड केली गेली, तर आमदारांचे समर्थन तुटून काँग्रेस सरकार कोसळू शकते, अशी उघड धमकी या गटाने दिली आहे.
एका बाजूला लिंगायत महासभेचा एम.बी. पाटिल यांच्यासाठी असलेला दबाव आणि दुसऱ्या बाजूला 'अहिंदा' नेत्यांचा अंतर्गत बंडाचा इशारा, यामुळे डीके शिवकुमार यांच्या ताजपोशीचा मार्ग पूर्णपणे खडतर झाला आहे. या दोन बलाढ्य गटांमधील सत्तासंघर्ष आणि अंतर्गत फूट पाहता, कर्नाटकचे हे सरकार टिकवून ठेवणे आणि अंतर्गत कलह शांत करणे हे काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वासमोरील देशातील सर्वात मोठे राजकीय आव्हान ठरले आहे.
