पणजी : बिगर व्यावसायिक कारणांसाठी नोंदणी, परवाने किंवा परवानगीसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना यापुढे पॅन तपशील देणे अनिवार्य राहणार नसल्याचे परिपत्रक सरकारने काढले आहे.
सरकारने २०२५ चा निर्णय अंशतः मागे घेताना ही तरतूद केली आहे. यापूर्वी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त संस्थांद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या सर्व नोंदणी, परवाने आणि परवानगींसाठी पॅन तपशील अनिवार्य करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या नवीन परिपत्रकानुसार ही अट शिथील करण्यात आली आहे. मात्र, लागू असलेल्या कायद्यानुसार किंवा नियमांनुसार पॅन अनिवार्य नसावा. २०२५ च्या परिपत्रकानुसार सर्व नवीन आणि नूतनीकरणाच्या अर्जांसाठी पॅन अनिवार्य करण्यात आला होता आणि ज्या नोंदणींचे नूतनीकरण आवश्यक नाही, अशा आधीच जारी केलेल्या नोंदणींसाठी तीन महिन्यांच्या आत पॅन तपशील नोंदवण्याचे निर्देश विभागांना देण्यात आले होते. तथापि, ही नवीन शिथिलता व्यावसायिक अर्जांना लागू होत नाही, जिथे अर्जदाराने स्वेच्छेने पॅन मिळवला असल्यास किंवा कायद्यानुसार तो आवश्यक असल्यास पॅन अनिवार्य राहील. सर्व विभागांना सुधारित नियमांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विहित अर्ज, नमुने, तपासणी सूची, प्रणाली-आधारित यंत्रणा इत्यादींचा समावेश करणे आणि सहा महिन्यांच्या आत कार्यवाही अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
