ड्रायव्हर, नोकर, आचारी, नातेवाईकांच्या नावावरील मालमत्ता जप्त होणार
नवी दिल्ली : बेनामी व्यवहारांच्या माध्यमातून काळा पैसा लपवणाऱ्यांविरोधात देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ड्रायव्हर, नोकर, आचारी किंवा नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेली जमीन, घर अथवा इतर संपत्ती जप्त (Property purchased in the names of drivers, servants, relatives will be confiscated) करण्याचा अधिकार यंत्रणांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ‘मंजुळा विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास’ या बेनामी मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने आयकर विभागाच्या कारवाईच्या अधिकारक्षेत्राला अधिक बळ दिले.
या प्रकरणात एका व्यक्तीने मृत्युपत्राच्या आधारे काही मालमत्तांवर मालकी हक्क सांगितला होता. मात्र, जमीन सुधारणा कायद्यापासून बचाव करण्यासाठी संबंधित मालमत्ता प्रत्यक्षात दुसऱ्याच्या नावाने खरेदी करण्यात आल्याचे समोर आले. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीचा दावा फेटाळून लावला. तसेच सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत संबंधित मालमत्तांचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे आता बेनामी व्यवहार करून इतरांच्या नावावर मालमत्ता जमा करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ड्रायव्हर, नोकर, आचारी किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर घेतलेल्या मालमत्तांची चौकशी करून त्या जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
