पणजी: गोव्यातील बहुजन समाजाचा कणा असलेल्या भंडारी समाजाची महत्त्वपूर्ण आमसभा रविवारी पणजी येथील इन्स्टिटयूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात प्रशासक एस. व्ही. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोलावण्यात आलेल्या या सभेत एकूण १३७ सदस्यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीत समाज प्रमाणपत्रांचा राजकीय स्वार्थासाठी झालेला गैरवापर, मतदार याद्यांची घोळ आणि मागील कार्यकाळातील आर्थिक ऑडिट या मुद्द्यांवरून चांगलाच गाजल्याचे पाहायला मिळाले.
सभेतील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे समाज प्रमाणपत्रांचा झालेला गैरवापर. काही व्यक्तींनी केवळ नगरपालिका निवडणुकीत आरक्षण किंवा उमेदवारी मिळवण्यासाठी समाजाच्या प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या मुद्द्यावर काही सदस्यांनी प्रमाणपत्रे देण्याचे समर्थन केले, तर काहींनी त्याला कडाडून विरोध दर्शवला. यावर कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसला तरी, प्रमाणपत्र वितरणासाठी देण्यात आलेल्या अर्जांच्या पुस्तिका सर्व तालुका समित्यांकडून परत मागवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून समाजाच्या मतदार यादीचे शुद्धीकरण करण्याचा निर्णयही यावेळी झाला. सध्या यादीत ३९१४ नावे असून, त्यांची सत्यता तपासण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दोन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. बार्देश आणि फोंडा या मोठ्या तालुक्यांसाठी तीन सदस्यांची समिती असेल. ही समिती मतदार यादीतील नावांची प्रत्यक्ष पडताळणी करेल आणि त्यानंतर पुढील बैठकीत अंतिम मतदार यादी निश्चित केली जाईल. तसेच, २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीतील सर्व आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही प्रशासकांनी घेतला आहे.
याशिवाय, म्हापसा आणि मडगाव येथील समाजाच्या सभाघरांच्या वापराबाबत तक्रारी असल्याने, त्यांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक पद्धतीवर चर्चा करण्याचा विषय अजेंड्यावर असूनही न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. एकूणच, समाजाचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी आणि राजकीय हस्तक्षेपाला लगाम घालण्यासाठी ही सभा अत्यंत निर्णायक ठरली आहे.
