मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने गोव्यात अनेक विकास प्रकल्प राबविले. अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या. मात्र विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ते पुरेसे आहे का? मगो पक्षाला दूर ठेवणे भाजपला परवडणार का? भाजप श्रेष्ठी यावर खल नक्कीच करतील.
गोवा विधानसभेचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. मात्र त्याआधीच मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचे संकेत भाजपच्या गोटातून मिळत आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधुनमधून दिलेला ‘२७ मध्ये २७’ हा नारा असो किंवा पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामतांनी हल्लीच ‘यंदा गणपती पर्वरीतील फ्लायओव्हरवरूनच येणार’ असे केलेले विधान असो, भाजप विधानसभा जिंकण्याच्या तयारीला लागल्याचे गेले वर्षभर दिसून आले आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींच्या गाठीभेटी घेतल्यानंतर गोव्यात मुदतपूर्व निवडणूक होईल, यावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘एकला चलो रे’च्या या उत्साहपूर्ण वातावरणाला एक छोटीशी टाचणी लावण्याचे काम मगो पक्षाचे नेते आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी हल्लीच केले. ‘आगामी निवडणुकीत भाजप आणि मगोप युती झाली, तर किमान २५ जागा निश्चित मिळू शकतात,’ असे विधान ढवळीकरांनी केले. या विधानामागचा अर्थ राजकीय विश्लेषकांनी नक्कीच ताडला असेल. त्याला २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीची आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मगो पक्षाने १३ ठिकाणी उमेदवार उतरविले. मांद्रे आणि मडकई अशा २ जागांवर विजय मिळविला, तर ४ ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवून आपली ताकद दाखवून दिली. पैकी डिचोलीत केवळ ३१८ मतांनी, तर प्रियोळमध्ये २१३ आणि फोंडा मतदारसंघात फक्त ७७ मतांनी विजय हुकला होता. म्हणजेच मगोपला तीन आमदार थोडक्यात गमवावे लागले होते. पक्षाने या निवडणुकीत ७२,२६९ मते मिळविली, जी एकूण मतांच्या ७.६ टक्के होती. २०१७च्या तुलनेत मगोच्या मतांमध्ये ३.७ टक्के घट झाली आणि एक आमदार कमी झाला. तरीही २ आमदार निवडून आल्यामुळे मगोची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ कायम राहिली. त्याला कारण भाजपच्या मतांची आकडेवारी. ती कशी, ते पाहू.
भाजपने २०२२ मध्ये सर्व ४० जागा लढवून स्वबळाचा नारा दिला होता. त्यापैकी तब्बल निम्म्या म्हणजे २० जागा जिंकल्या. २०१७च्या तुलनेत ७ जागा जास्त जिंकून भाजपने एकहाती सत्ता काबिज केली. ३,१६,५७३ इतकी मते मिळविली, परंतु २०१७ मध्ये मिळविलेल्या मतांमध्ये केवळ ०.८ टक्के इतकी अल्प वाढ दिसून आली. तरीही भाजपचे २० उमेदवार जिंकले. अर्थात याला आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस-मगो युती, गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी काँग्रेसची खेचलेली पारंपरिक मते कारणीभूत ठरली. भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक बहुमताला एकच जागा कमी पडली. अशा वेळी दोन आमदार असलेल्या मगोपने आणि तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला. आगामी लोकसभा निवडणुकीची गणिते लक्षात घेऊन भाजपने या सर्वांचा पाठिंबा स्वीकारून मंत्रिपदे, महामंडळांची बक्षिसी दिली. ज्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत उत्तर गोव्यात झाला, मात्र दक्षिण गोव्यात फारशी डाळ शिजू शकली नव्हती. भाजपने २० जागा जिंकल्या त्या विरोधी पक्षांच्या मतविभागणीमुळे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. हाच मुद्दा भाजपच्या लेखी मगो पक्षाचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यास महत्त्वाचा ठरतो, हेही नाकारून चालणार नाही. ढवळीकरांचे ताजे विधान त्याच निरीक्षणातून आले आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे ‘शत प्रतिशत भाजप’ हे स्वप्न लपून राहिलेले नाही. त्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्यास पक्ष कचरत नाही. विरोधी पक्षांची शकले करण्यापासून ते आमदार फोडून सत्तासोपान गाठण्यापर्यंत भाजपने विविध उचापती अलीकडच्या काही वर्षांत केल्या. निवडणुका जिंकण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि इतर यंत्रणांचा वापर भाजपकडून केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होतो तो याच अतिरेकामुळे. त्यामुळेच प. बंगाल किंवा महाराष्ट्रातील भाजपच्या यशाकडे संशयाने पाहिले जाते. ‘शत प्रतिशत भाजप’ गोव्यात साध्य करण्याची संधी पक्ष बऱ्याच काळापासून शोधत आहे. जिल्हा पंचायती, नगरपालिका किंवा पंचायती ताब्यात असल्या म्हणजे पक्ष एकहाती सत्ता मिळवतो असे नाही. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेतही निर्भेळ यश मिळायला हवे, हे भाजपच्या श्रेष्ठींना ज्ञात आहे. त्यासाठीच स्वबळावर सत्ता गाठण्याची धडपड भाजपने चालविली आहे. सुदिन ढवळीकरांनी युती आणि २५ जागा यांचा राग आळवताच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी ‘भाजप स्वबळावर ३५ जागा जिंकू शकतो,’ अशी गर्जना केली. मात्र प्रत्यक्षात राजकीय पटलावर ती किती गांभीर्याने घ्यावी हे दामूंसह इतर स्थानिक भाजप नेते जाणतात. मगोचे अस्तित्व कितीही नाकारले, तरी मगोचा एक ‘चाहता’ मतदार वर्ग किमान डझनभर मतदारसंघांत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तो वगळून भाजपने एकहाती सत्ता मिळविण्याचे ठरविले, तर त्यात कितपत यश मिळेल, याची जाणीव भाजपला आहे. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मगो पक्ष सोबत असूनही विधानसभेच्या ४० पैकी १३ मतदारसंघांमध्ये भाजप उमेदवार पिछाडीवर पडले. यात उत्तर गोव्यातील ४ आणि दक्षिण गोव्यातील ९ मतदारसंघांचा समावेश आहे. मगोला वगळून विधानसभेला सामोरे जाणे भाजपला तितकेसे सोपे का नाही, हे या आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल.
एका बाजूला सुरू असलेली विविध आंदोलने, धार्मिक मुद्द्यांवरून चाललेले सामाजिक ध्रुवीकरण आणि अँटी इन्कम्बन्सीचा धोका, यावरून संभ्रमात असलेले जनमत भाजपच्या नजरेत आले असेलच. प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर असंतुष्टांची बंडाळी हाही भाजपसमोरील संभाव्य मोठा अडथळा असू शकतो. शिवाय विरोधी पक्षांची आघाडी होण्यासाठी चाललेले प्रयत्न दुर्लक्षून चालणार नाहीत. तसे झाले तर मतविभागणी टळून भाजपला त्याचा फटका बसू शकतो. गोव्यात सक्रिय असलेला अन्य कुठलाही प्रादेशिक किंवा राजकीय पक्ष भाजपसोबत जाणार नाही. आम आदमी पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजी या पक्षांची आघाडी 'विचाराधीन' आहे. जर विरोधकांची आघाडी झाली नाही, तर मात्र भाजपचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. अशा वेळी मगो पक्षाला दूर ठेवले जाऊ शकते. भाजपने स्वबळाचा नारा दिला आहे तो याच शक्यतेला गृहीत धरून. शिवाय हल्लीच पाच राज्यांच्या निवडणुकांत तीन ठिकाणी मिळविलेल्या यशामुळे पक्षनेतृत्व निर्धास्त आहे. ‘अवघड जागेचे दुखणे’ ठरलेले प. बंगालसारखे राज्य मिळविण्याचा फायदा गोव्यातील सत्ता टिकविण्यास उपयुक्त ठरू शकतो, हे भाजप नेते जाणतात. मात्र त्याला यापूर्वी झालेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांचा फटका बसू शकतो, हेही पक्षाने गृहित धरले असावे. शिवाय दीर्घकाळ लांबू शकणारे इराण-अमेरिका युद्ध, महागाईचे सावट आणि जागतिक मंदीचा संभाव्य धोका अशा स्थितीत भाजप कुठलीही जोखीम पत्करण्याच्या मनस्थितीत नाही. काहीही करून गोव्यातील सत्ता टिकवायची हे ध्येय पक्षाने ठेवले आहे. त्यासाठीच मुदतपूर्व निवडणुकांचा घाट घातला जात आहे. विकासकामांची धडाक्यात होणारी उद्घाटने, गावोगावी होत असलेले रस्त्यांचे हॉटमिक्सिंग आणि जनतेला चुचकारण्याची नेतेमंडळींत लागलेली स्पर्धा हे निवडणुकीसाठी भाजपने गांभीर्याने पूर्वतयारी केल्याचे द्योतक आहे.
प्रत्येक मतदारसंघाबाबत भाजपचा स्वंतत्र अभ्यास असताे. कुठे निर्धास्त राहता येईल, कुठे दगाफटका होऊ शकतो, कुठे ‘काठावर पास’ होण्याची संधी आहे, कुठे थोडक्यात जागा गमवावी लागू शकते, याचे आडाखे आधीच तयार असतात. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने ‘सब का साथ सब का विकास’ या तत्त्वाने चालविलेली सर्वसमावेशक मोहीम पक्षासाठी उपयुक्त आहेच. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने गोव्यात अनेक भव्य विकास प्रकल्प आणले. अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या. मात्र विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ते पुरेसे आहे का? मगो पक्षाला दूर ठेवणे भाजपला परवडणार का? भाजप श्रेष्ठी यावर खल नक्कीच करतील. विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा फायदा नक्कीच होईल. त्याच माध्यमातून विरोधात असणारे सामाजिक घटकही पक्षाकडे वळतील, असे चित्र निर्माण केले जाते. तसे ‘मनोहारी’ वातावरण सध्या असले, तरीही भाजपचा मार्ग पूर्णपणे निर्धोक नाही. मग निवडणूक मुदतपूर्व असाे अथवा विहित वेळेत असो. लोकसभा निवडणुकीतील धडा भाजप विधानसभेच्या वेळी नक्की लक्षात ठेवेल!
- सचिन खुटवळकर
(लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक अाहेत.)
