मडगावमधील मोडकळीस आलेल्या ऐतिहासिक इमारती नागरिक आणि पादचाऱ्यांसाठी जीवघेणे सापळे बनल्या आहेत. प्रशासकीय दिरंगाई, न्यायालयीन वाद आणि दुरुस्तीअभावी लटकलेला हा प्रश्न व त्यातील धोक्यांचा वेध घेणारा हा विशेष वृत्तांत.
राज्याची व्यावसायिक राजधानी म्हणून नावाजलेल्या सासष्टी तालुक्यातील मडगावच्या मध्यवर्ती भागात अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारती अजूनही उभ्या आहेत. राज्यभरात शंभरपेक्षा जास्त सरकारी आणि खासगी इमारती प्रशासनाने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत; त्यातील बहुतांशी इमारती या मडगाव परिसरात आहेत. त्यामुळे दुर्लक्षित वारसा स्थळांच्या देखरेखीची व जीर्ण इमारतींच्या दुरुस्तीसह आवश्यक इमारती जमीनदोस्त करण्याची गरज भासत आहे.
पालिका प्रशासनासह जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक इमारतींच्या पाहणीअंती त्यातील नागरिकांना स्थलांतर करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. ज्या यंत्रणांवर लोकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे, त्यांनीच या इमारतींना मृत्यूचे सापळे म्हटले असूनही, अनेक धोकादायक इमारतींमध्ये आजही व्यावसायिक आस्थापने आणि सरकारी कार्यालये थोडीफार दुरुस्तीची कामे करत बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत.
मडगावमधील इमारतींच्या दुरवस्थेचे संकेत आता केवळ इमारतींना आलेल्या भेगांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर प्रत्यक्ष पडझड सुरू झाल्याचे सर्वांसमोर आलेले आहे. भिंतींना पडलेले तडे आणि कमकुवत झालेले स्लॅब कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात अशी स्थिती अनेक इमारतींची आहे. मडगाव पालिकेच्या न्यू मार्केटकडून गांधी मार्केटला जाणाऱ्या रस्त्यावरील पिंपळ कट्टा येथील जुनी इमारत हे प्रशासकीय दुर्लक्षाचे उदाहरण आहे. २९ ऑक्टोबर २०२२ आणि २४ मे २०२५ रोजी या इमारतीचे काही भाग खाली उभ्या असलेल्या गाड्यांवर कोसळले होते; सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही, तरीही या धोकादायक इमारती सतत वर्दळ असणाऱ्या ठिकाणांवर उभ्या आहेत. या इमारती धोकादायक असूनही त्या उभ्या असण्याला न्यायालयीन प्रक्रिया व इतरही अनेक कारणे आहेत.
केवळ गेल्या वर्षभरात म्हणजेच २०२५ सालात मडगावमध्ये अनेक पडझडीच्या व आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. कुलासो इस्पितळानजीकच्या एका घराची भिंत पूर्णपणे कोसळली, तर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील होली फॅमिली हाऊस येथील बाल्कनीचा स्लॅब कोसळल्याने प्रशासनाला ती इमारत रिकामी करण्याची नोटीस द्यावी लागली होती. पण अजूनही त्या इमारतीच्या बाजूच्या आस्थापनांना व त्या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लोकांना त्या इमारतीचा धोका कायम आहे. धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या इमारतींची यादी मोठी असून, यात अनेक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या इमारतींचा समावेश आहे. १९६२ पासून कार्यरत असलेली ही ऐतिहासिक इमारत आता धोकादायक बनली आहे. येथील सिमेंटचे तुकडे वारंवार विक्रेते आणि पादचाऱ्यांच्या अंगावर पडत असतात. सध्या या कोमुनिदादच्या इमारतीच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी २.१५ कोटींच्या निधीची तरतूद केलेली आहे.
मडगावातील इंदिरा अपार्टमेंट्स आणि काबे दि कालकोंडा या दोन्ही इमारतींना पाडण्याचे आदेश अनेक वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आलेले होते. विशेषतः काबे दि कालकोंडा इमारत दुरुस्तीच्या पलीकडे असल्याचा अहवाल गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजने २०१८ मध्येच देत या इमारतीचा धोका असल्याचे स्पष्ट केले होते. केवळ खासगीच नाही, तर मडगावातील आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. मडगाव पालिका इमारतीच्या नूतनीकरणाचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीची थोडीफार डागडुजी करण्यात आलेली आहे. हॉस्पिसिओची जुनी इमारत अजूनही दुरुस्तीविना धूळखात पडून आहे. बहुतांशी इमारतींच्या मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील कायदेशीर वाद अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच इमारती धोकादायक असूनही त्या पाडण्यात अडचणी येत आहेत.
मडगाव नगरपालिकेने यापूर्वी सुमारे ५६ इमारतींना दुरुस्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत, परंतु त्यांच्या अधिकृत यादीतील अतिधोकादायक इमारतींची संख्या बावीसच्या आसपासच आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करून या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तज्ज्ञांच्या पथकाद्वारे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून कोणत्या इमारती तातडीने पाडायच्या आणि कोणत्या दुरुस्त करायच्या याचा निर्णय घेता येणार आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत काब दि कालकोंडा इमारत पाडण्याचे काम अखेर सुरू झाले आहे, परंतु लोटलीकर बिल्डिंग, मार्चोन बिल्डिंग आणि सबिना हॉटेल सारख्या डझनभर इतर इमारती आजही मडगावकरांच्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीप्रमाणे उभ्या आहेत. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नामुळे मडगावमधील रहिवाशांसाठी यापूर्वीचा मान्सून व येणारा मान्सून दहशतीचा ठरत आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने कठोर पावले उचलणे गरजेचे असते. ग्राहकांच्या, पादचाऱ्यांच्या किंवा वाहनचालकांच्या जीवापेक्षा एखाद्या मालकाचे कायदेशीर हक्क मोठे असू शकत नाहीत, असा सूर नागरिकांमधून आता उमटत आहे.
- अजय लाड, (लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
