खुल्या वर्गातील लोकांची (मुस्लिम धरून) लोकसंख्या अंदाजे २५ टक्के. म्हणजे, या २५ टक्के खुल्या वर्गातील लोकांना ९८ टक्के रोजगार उपलब्ध आहेत, तर ७५ टक्के बहुजनांना फक्त २ टक्के. मग आमच्या संधी मारल्या ही मतलबी ओरड कशासाठी?
भारतीय संविधानाने महाराष्ट्रातील पूर्वास्पृश्य ५९ जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात १३ टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण केवळ सरकारी क्षेत्रापुरते मर्यादित आहे. मात्र, १९९१ च्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) धोरणांनंतर सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले आहे. २०१४ नंतर तर सरकारी उद्योगांची विक्री आणि कंत्राटीकरण वाढल्यामुळे एकूण रोजगारात सरकारी क्षेत्राचा वाटा आता केवळ ४ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. उर्वरित ९६ टक्के रोजगार खाजगी क्षेत्रात आहेत, जिथे आरक्षण लागू नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेनुसार, ४ टक्के सरकारी नोकऱ्यांपैकी २ टक्के जागा आरक्षित गटांसाठी आणि २ टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी उरतात. या २ टक्क्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा वाटा १३ टक्के काढला, तर तो एकूण रोजगाराच्या तुलनेत केवळ ०.५२ टक्का भरतो. म्हणजेच, १३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रत्यक्षात १ टक्का सुद्धा रोजगार उपलब्ध नाही. त्यातही प्रशासकीय यंत्रणेतील आरक्षणविरोधी मानसिकतेमुळे अनेक जागा रिक्त ठेवल्या जातात, ज्यामुळे हा आकडा प्रत्यक्षात ०.५२ टक्क्यांपेक्षाही कमी होतो.
एकीकडे रोजगाराची ही भीषण वास्तवता असताना, दुसरीकडे आरक्षणाबद्दल समाजात जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवला जातो. "आरक्षणामुळे गुणवत्ता (Merit) मारली जाते", "देश बरबाद होतो", "आमच्या संधी हिरावल्या गेल्या" अशा प्रकारचा प्रचार सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून केला जातो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्यांना ९८ टक्के रोजगार (९६% खाजगी + २% सरकारी खुला प्रवर्ग) उपलब्ध आहेत, तेच लोक केवळ ०.५२ टक्के वाटा असलेल्या आरक्षणाबद्दल तक्रार करत आहेत. जर या टीकाकारांना वंचितांना खरोखर न्याय द्यायचा असेल, तर त्यांनी आरक्षणाची मागणी खाजगी क्षेत्रात का करू नये, असा प्रश्न लेखक उपस्थित करतात.
सध्या सुरू असलेले उपवर्गीकरणाचे भांडण हे 'फोडा आणि झोडा' या नीतीचाच भाग असल्याचे दिसते. जेव्हा बहुजन समाज या २ टक्क्यांमधील आपल्या वाट्यासाठी एकमेकांशी भांडत बसतो, तेव्हा ९८ टक्के रोजगारावर नियंत्रण असणाऱ्या वर्गाचे काम सोपे होते. अनुसूचित जातींना आपल्या प्रतिनिधीत्वाचा हा क्षुल्लक टक्का लक्षात येत नाही आणि ते या मायाजालात अडकून पडतात.
खुल्या वर्गाची (मुस्लिम समाजासह) लोकसंख्या अंदाजे २५ टक्के आहे आणि त्यांच्यासाठी ९८ टक्के रोजगार उपलब्ध आहेत. याउलट, ७५ टक्के असलेल्या बहुजन समाजाला केवळ २ टक्क्यांत समाधान मानावे लागत आहे. असे असताना "आमच्या संधी मारल्या" ही ओरड निव्वळ मतलबीपणाची आहे. धर्माच्या नावाखाली एकत्र येणाऱ्या बहुजन बांधवांनी आता आपल्या प्रतिनिधीत्वाच्या खऱ्या टक्क्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून ते या प्रतीकात्मक लढाईतून बाहेर पडून खऱ्या न्यायाची मागणी करू शकतील.
