तज्ज्ञांचे मत आहे की झाडे आणि वनस्पती हटवल्याने जमिनीवर थेट सूर्यप्रकाश पडतो, ज्यामुळे जमिनीची थंडावा राखण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे स्थानिक पातळीवर उष्णता वाढते आणि उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम अधिक तीव्र होतो.
देशभरात वाढत्या उष्णतेच्या लाटांचा फटका बसत असताना, या संकटामागील एक महत्त्वाचा मुद्दा अधिक ठळकपणे समोर येत आहे, तो म्हणजे नैसर्गिक पर्यावरणाचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास. पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जंगलतोड, डोंगरउतारांची तोडफोड आणि हिरवळ कमी होणे यामुळे स्थानिक तापमान वाढत असून हवामानातील तीव्र बदल अधिक धोकादायक बनत आहेत.
पूर्वी क्वचितच येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा आता अधिक तीव्र आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बनल्या आहेत. यामागे जागतिक हवामान बदलासोबतच स्थानिक पर्यावरणीय हानीही कारणीभूत आहे. जंगल, जलस्रोत आणि ओलसर प्रदेश हे नैसर्गिक 'कूलिंग सिस्टम' म्हणून काम करतात. ते कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात, आर्द्रता टिकवून ठेवतात आणि परिसराचे तापमान नियंत्रित ठेवतात. मात्र, या संसाधनांचा नाश झाल्यास उष्णता साठवणारे भाग निर्माण होतात, ज्यामुळे तापमान आणखी वाढते.
गोवा राज्यात ही परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक बनत आहे. जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे, डोंगर कापणे आणि जंगलतोड सुरू आहे. रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन साफ केली जात असून नैसर्गिक उतार आणि वनक्षेत्र नष्ट होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९(अ) चर्चेत आले आहे. या तरतुदीनुसार जमीन वापरातील बदलांना परवानगी दिली जाते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की यामुळे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग जसे की जंगल, बागायती क्षेत्रे आणि डोंगरउतार हे वसाहतीसाठी खुले केले जात आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास वेगाने होत आहे.
डोंगरउतार आणि जंगलांचे पर्यावरणीय महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. हे भाग भूजल साठवण, मातीची धूप रोखणे आणि तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. जंगल हे कार्बन शोषण करणारे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. मात्र, या नैसर्गिक प्रणालींचा नाश झाल्यास मातीची धूप वाढते, पाण्याची कमतरता निर्माण होते आणि तापमानात लक्षणीय वाढ होते.
तज्ज्ञांचे मत आहे की झाडे आणि वनस्पती हटवल्याने जमिनीवर थेट सूर्यप्रकाश पडतो, ज्यामुळे जमिनीची थंडावा राखण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे स्थानिक पातळीवर उष्णता वाढते आणि उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम अधिक तीव्र होतो. तसेच, नैसर्गिक जलनिस्सारण प्रणाली नष्ट झाल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई आणि पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते.
गोव्यात या मुद्द्यांवर नागरिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनियंत्रित बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. अल्पकालीन आर्थिक फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन पर्यावरणीय शाश्वततेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सध्याच्या उष्णतेच्या लाटांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. पर्यावरण संवर्धन हे केवळ जैवविविधतेसाठी नाही, तर मानवी अस्तित्वासाठीही अत्यावश्यक आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, शाश्वत विकास धोरणे आणि कठोर अंमलबजावणी हीच पुढील काळात उष्णतेच्या संकटावर मात करण्याची गुरुकिल्ली ठरणार आहे.
वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर, निसर्गाचे रक्षण करणे ही आता पर्याय नसून गरज बनली आहे. गोव्याचा अनुभव हा संपूर्ण देशासाठी एक इशारा आहे, विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखला नाही, तर परिणाम अपरिवर्तनीय ठरू शकतात.
- समीप नार्वेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
