अडवई जंगलातील गोळीबार प्रकरण : अभिजित देसाईला मोठा दिलासा
पणजी : अडवई-सत्तरीच्या जंगलात शिकारीसाठी गेलेल्या दोघांपैकी हेमंत हिरबा देसाई याचा छातीत गोळी लागून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने संशयित अभिजित देसाई याच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवध, पुरावे नष्ट करणे तसेच बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे या आरोपांखाली आरोप निश्चित करण्याचा आदेश दिला आहे. यातील सदोष मनुष्यवध, पुरावे नष्ट करणे या दोन्ही संदर्भात आरोप निश्चित करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. याबाबतचा आदेश न्या. आशिष चव्हाण यांनी दिला.
या प्रकरणी वाळपई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ९ वा. सुमारास हेमंत देसाई आणि अभिजित देसाई हे अडवई-सत्तरीच्या जंगलात शिकारीसाठी गेले होते. त्यांनी झाडावर तयार केलेल्या विशेष ठिकाणावरून शिकार करण्याची योजना आखली होती. तयारी दरम्यान बंदुकीचा ट्रिगर दाबला गेला आणि हेमंतच्या छातीत गोळी लागली.
गंभीर जखमी अवस्थेत हेमंत याला वाळपई येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी हेमंतला मृत घोषित केले. घटनेनंतर हेमंत याच्या नातेवाईकांनी तक्रार दाखल केली. पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांनी भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गत गुन्हा नोंदवून अभिजित देसाई याला अटक केली. त्यानंतर २३ जुलै २०२५ रोजी पणजी येथील सत्र न्यायालयाने अभिजित देसाई याला सशर्त जामीन मंजूर केला. वाळपई पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २८ जुलै २०२५ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
या प्रकरणी प्रथमदर्शनी पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबाची दखल घेऊन न्यायालयाने कोणत्याही वन्यप्राण्याची शिकार झाल्याचे स्पष्ट पुरावे नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने अभिजित देसाई याला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलमांमधून मुक्तता केली. न्यायालयाने त्याचवेळी सदोष मनुष्यवध, पुरावे नष्ट करणे आणि बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे या आरोपांखाली दोषारोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला अभिजित देसाई याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संशयितातर्फे अॅड. विभव आमोणकर यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यात त्यांनी आरोपपत्रात नमूद केलेल्या दस्तावेज तसेच साक्षीदारांच्या जबाबाची दखल घेतल्यास संशयिताविरोधात सदोष मनुष्यवध आणि पुरावे नष्ट करणे दोषारोप ठेवण्यास कोणतेही पुरावे नसल्याचा युक्तिवाद मांडून रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील आदेश जारी केला.
उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
या आदेशाला अभिजित देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालय (गोवा खंडपीठ) येथे आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील अॅड. विभव आमोणकर यांनी युक्तिवाद मांडला की, आरोपपत्रातील कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासल्यास सदोष मनुष्यवध आणि पुरावे नष्ट करण्याचे ठोस पुरावे दिसत नाहीत
