नगरपालिका,पंचायत निवडणुका घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला : मुख्यमंत्री

पणजीः नगरपालिका निवडणुकीसहीत सर्व स्थानिक निवडणुका घेण्याचे अधिकार हे राज्य निवडणूक आयोगाला (Goa State Election Commission) दिले आहेत. या विषयीच्या अध्यादेशाला राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली. हे अधिकार आता आयोगाकडे गेल्या कारणाने आरक्षण आणि प्रभाग फेररचना प्रक्र‌िया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नगरपालिका निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.  

मंत्रिमंडळ  बैठकीनंतर माहिती देताना मुख्यमंत्री (Chief Minister)  डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, मंत्रीमंडळ बैठकीत त्यांनी एक अध्यादेश संमत केला आहे. त्यात नगरपालिका (Muncipality), पंचायत (Panchayat), जिल्हा पंचायत (Zilla Panchayat)  या सर्व स्थानिक निवडणुका घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या निवडणुका घेण्याचे सर्व अधिकार आयोगाकडे द्यावेत; अशी मागणी पूर्वीपासूनच होती. ही मागणी  मान्य करत सर्व हक्क आयोगाला देण्याचा प्रमुख निर्णय  मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. 

निवडणूक पुढे ढकळण्याची शक्यता : ॲडव्होकेट जनरल पांगम 

दरम्यान, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की, पालिका निवडणूक घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेसाठी आयोगाला अवधी लागणार. या कारणामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. 

पालिका कायद्यात दुरूस्ती करून फेररचना आणि आरक्षण ठरवण्यासहीत निवडणूक घेण्याचे सर्व अधिकार आयोगाला दिले आहेत. फेररचना आणि आरक्षण ठरवण्यापूर्वी आयोगाने मसुदा तयार करून लोकांचे आक्षेप आणि हरकती नोंद केल्यानंतर शेवटी अधिसूचना करायला हवी.  या पू्र्ण प्रक्रीयेसाठी वेळ मर्यादा बसवण्यात आली असल्याची माहिती पांगम यांनी दिली. 

जी वेळ मर्यादा या प्रक्रीयेसाठी ठरवली आहे; त्या आधारावर वेळापत्रक तयार करावे लागणार आणि नंतर निवडणूक घ्यावी लागणार. सध्या किती दिवसांची वेळ मर्यादा ठेवली आहे, या विषयी मला माहिती नाही. पण निवडणूक प्रक्रीयेचा वेळ वाढणार व त्यासाठी पालिका निवडणूक जरा पुढे जाणार; अशी माहिती पांगम यांनी दिली. 

नगरपालिकांवर प्रशासक 

या विषयी अधिक माहिती देताना पालिका प्रशासन संचालनालयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केवळ साखळी आणि फोंडा नगरपाल‌िका सोडून सर्व पालिकांची निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. सध्या २७ मे २०२६ ला पालिकांचा कार्यकाळ संपतो आणि या तारखेपूर्वी निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. निकाल जाहीर होते ती तारीख नव्हे तर जेव्हा पालिकेची पहिली बैठक ज्या तारखेला सुरू होते, त्या दिवसापासून पुढील पाच वर्षांचा पालिकेचा कार्यकाळा ठरतो. सध्या ५ पालिकांवर आम्ही प्रशासक नियुक्त केले आहेत. आणि केपे पालिकेवर काही दिवसांनी प्रशासकाची नियुक्ती होणार. त्यानंतर इतर पालिकांवरही एक एक करून प्रशासक नेमणार, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.