पणजी : पेडणे नगरपालिकेने (Pernem Police station) दोन निवृत्त कर्मचारी आणि एका मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला २१ महिन्यांचे थकीत निवृत्ती वेतन ६० दिवसांत द्यावे; अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने (Human commission) केली आहे.
या प्रकरणाची आयोगाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. आयोगाने थकीत कालावधीसाठी वार्षिक ८ टक्के व्याजदर देण्याची शिफारस देखील केली आहे. आयोगाच्या या आदेशावर पेडणे नगरपालिकेने केलेल्या कारवाईचा अहवाल १७ जून २०२६ पर्यंत आयोगाला सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे की, याप्रकरणी आयोगाने एका वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेतली होती. यामध्ये दोन निवृत्त कर्मचारी आणि एका मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला जून २०२४ ते मार्च २०२६ दरम्यान निवृत्ती वेतन देण्यात आले नसल्याचे म्हटले होते
. याबाबत आयोगाने पेडणे नगरपालिकेला नोटीस बजावली होती. नगरपालिकेने आर्थिक अडचणींमुळे वरील कालावधीत निवृत्ती वेतन दिले नसल्याचे मान्य केले होते. याबाबत नगरपालिका प्रशासनाला पत्र लिहून अतिरिक्त निधी येण्याची मागणी नगरपालिकेने केली होती.
आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, २०२० मध्ये डॉ. हिरा लाल विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वेळेत निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक असल्याचा निवाडा दिला होता.
नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन न दिल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहेच याशिवाय असे करणे हे त्यांच्या मानव अधिकारांचे उल्लंघन आहे. याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल संबंधित खात्यांना पाठवण्यात येईल. त्यावर त्या खात्यांनी एका महिन्याच्या आत उत्तर द्यावे असे आयोगाने म्हटले आहे.
