सथानुकलम कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ९ पोलिसांना फाशी

सहा वर्षे सुनावणी : अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण


06th April, 11:51 pm
सथानुकलम कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ९ पोलिसांना फाशी

न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
मदुराई : वर्ष २०२० च्या बहुचर्चित सथानकुलम कोठडी मृत्यू प्रकरणात मोठा निकाल समोर आला आहे. तामिळनाडूतील ९ पोलिसांना या प्रकरणी दोषी ठरवत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घटनेला ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ मानून न्यायालयाने हा कठोर निर्णय दिला आहे.
तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला आहे. फर्स्ट अ‍ॅडिशनल डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स जज जी. मुथुकुमारन यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांनी सर्व नऊ आरोपींना हत्या आणि इतर संबंधित कलमांखाली दोषी ठरवले. हे प्रकरण अत्यंत क्रूरता आणि अधिकारांच्या गैरवापराचे उदाहरण आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
हे प्रकरण तुतीकोरीन जिल्ह्यातील सथानकुलम येथील आहे. व्यापारी पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेन्निक्स यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १९ जून २०२० रोजी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले होते. त्यांनी वेळेनंतरही आपल्या मोबाईल अॅक्सेसरीजचे दुकान उघडे ठेवले होते, असा त्यांच्यावर आरोप होता. कोठडीत असताना दोघांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्यांना रात्रभर छळण्यात आल्याने गंभीर दुखापती झाल्या होत्या, अशी माहिती तपासादरम्यान समोर आली. अहवालानुसार, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा आणि अति रक्तस्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

न्यायालयाने दोषींना मृतांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी ४० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देशही दिले. या प्रकरणात एकूण दहा आरोपी होते, त्यापैकी एकाचा कोविड दरम्यान मृत्यू झाला.
सीबीआयचा युक्तिवाद न्यायालयाकडून मान्य
या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. नागरिकांनी पोलीस कोठडीतील हिंसेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून न्यायाची मागणी केली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आला होता. हा अत्याचार पूर्वनियोजित होता आणि रात्रभर चालला, असे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. आरोपींनी जाणीवपूर्वक हा गुन्हा केला असून, त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सीबीआयने न्यायालयात केला. न्यायालयाने सीबीआयचा हा युक्तिवाद मान्य केला.