सचिवांनी परवानगी दिल्यास पंचायत घेणार आक्षेप

मडगाव: रतवाडो-नावेली येथील प्रस्तावित मेगा प्रकल्पासाठी आवश्यक कागदपत्रे असल्याने परवानगी देण्याबाबतचे 'बीडिओ'चे (BDO) पत्र सचिवांना प्राप्त झाले आहे. मात्र, या पत्राच्या आधारे सचिवांनी प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास पंचायत मंडळाचा त्याला तीव्र आक्षेप असेल, तसेच वरिष्ठ पातळीवर याला कायदेशीर विरोध केला जाईल, अशी भूमिका पंच सदस्यांनी घेतली आहे.

रतवाडो-नावेली येथे १६ फ्लॅट्स आणि ४ रो-बंगलो असलेला गृहप्रकल्प प्रस्तावित आहे. यापूर्वी ग्रामसभेत स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला होता. दरम्यान, या बांधकामासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांकडून १ एप्रिल रोजी एक आदेश प्राप्त झाला होता. त्यानुसार, बांधकामाचा परवाना सात दिवसांच्या आत देण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्याचे सचिवांकडून सांगण्यात आले. तसेच, या आदेशावर वेळेत निर्णय न घेतल्यास 'कार्यालयीन कामात दिरंगाई' केल्याच्या कारणास्तव कारवाई होऊ शकते, अशी भीतीही सचिवांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पंचायत मंडळाची तातडीची बैठक घेण्यात आली, यामध्ये या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा विरोध दर्शवण्यात आला.

गेल्या तीन महिन्यांपासून पंचायतीने या बांधकामाला परवाना दिलेला नव्हता. स्थानिकांच्या तक्रारीनुसार पंचायतीने केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की, सदर जागा सखल आणि पाणथळ आहे. याशिवाय, प्रकल्पासाठी कागदपत्रांत दाखवलेला ६ मीटरचा रस्ता प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आला नाही. वीज, पाणीपुरवठा आणि सांडपाण्याचा निचरा असे अनेक प्रश्न या प्रकल्पामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने कायद्यानुसार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याचा दावा करत परवानगीची मागणी केली आहे. त्यामुळे 'बीडिओ'च्या आदेशावरून परवाना दिला जात असला, तरी त्याला पंचायत मंडळाचा अजिबात पाठिंबा नाही, अशी माहिती सरपंच पॉल परेरा यांनी दिली.

पंचायत मंडळाच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, जर सचिवांकडून बांधकामाला परवानगी दिली जात असेल, तर त्यावर कडक अटी घालण्यात याव्यात. बांधकामाची जागा पाणथळ असल्याने जागेभोवती १ मीटर रुंदीचा पाण्याचा निचरा होणारा नाला बांधावा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (STP) उभारणी करावी आणि ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाने स्वीकारावी, अशा अटी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हा प्रकल्प पाणथळ भागात असल्याचे पंचायतीच्या पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते. मात्र, गटविकास अधिकारी कार्यालयाला याची पूर्ण कल्पना नसावी. आदेश जारी करण्यापूर्वी त्यांनी पंचायतीचा पाहणी अहवाल मागवून घेणे आवश्यक होते. आम्ही रस्त्याच्या आणि पर्यावरणाच्या विषयावरून ग्रामस्थांच्या सोबत आहोत आणि ही परवानगी रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर सर्व प्रयत्न करू, असे सरपंच पॉल परेरा यांनी स्पष्ट केले.