कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय; पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर बंदी
पणजी: उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पणजी शहरातील आझाद मैदान आणि त्याच्या सभोवतालच्या परिसरात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३' च्या कलम १६३ अंतर्गत (पूर्वीचे कलम १४४) जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे. मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाविरोधात सोमवारी, ३० मार्च २०२६ पासून पुकारण्यात आलेल्या मोठ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. दक्षिण गोव्यातील विविध मतदारसंघांतून मोठ्या संख्येने लोक या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी अंकित यादव (IAS) यांनी हे आदेश लागू केले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी २९ मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीचा दाखला देत नमूद करण्यात आले होते की, आंदोलक मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधारा प्रकल्प रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आपले आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या पवित्र्यात आहेत. विशेष म्हणजे, या आंदोलनासाठी आयोजकांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. विनापरवाना होणाऱ्या या आंदोलनामुळे राजधानी पणजी शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने प्रशासनाने तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आदेशामागे सध्या फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीनिमित्त दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील 'आदर्श आचारसंहिता' (Model Code of Conduct) हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. फोंडा तालुका आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्याची सीमा उत्तर गोवा जिल्ह्याला लागून आहे. अशा संवेदनशील काळात होणारी बेकायदेशीर आंदोलने किंवा गर्दी निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करू शकतात. मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे अनिवार्य असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पणजी पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात, विशेषतः आझाद मैदान आणि आसपासच्या परिसरात कडक निर्बंध लादले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या आदेशानुसार, पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणुका काढणे, रॅली काढणे किंवा निदर्शने करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाच्या काळात आझाद मैदान आणि पणजी परिसरात अग्नीशस्त्रे, लाठ्या, तलवारी, भाले किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची घातक शस्त्रे बाळगण्यास सक्त मनाई आहे. याशिवाय, पूर्वपरवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक संबोधन यंत्रणेचा वापर करणे, प्रक्षोभक घोषणाबाजी करणे, रस्ते अडवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे आणि फटाके फोडणे यांसारख्या कृत्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
हे निर्बंध कर्तव्य बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत. तसेच, ज्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून लेखी पूर्वपरवानगी घेतली आहे, अशा विवाह समारंभांना किंवा अंत्यविधींना यातून सवलत देण्यात आली आहे. जिल्हा धिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर 'भारतीय न्याय संहिता २०२३' च्या कलम २२३ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, हा आदेश तातडीने अंमलात आणला असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत तो लागू राहील. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
