तामिळनाडू ते आसामपर्यंत कोट्यवधींच्या निधीचे वाटप; सत्ता राखण्यासाठी थेट पैशांचा वापर.
नवी दिल्ली: एकेकाळी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधांच्या नावावर मते मागितली जात असत; मात्र आता मतदारांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणारी 'रोख रक्कम' (कॅश) हाच विजयाचा सर्वात खात्रीशीर 'फॉर्म्युला' बनला आहे. आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी जाहीर झालेली २४,५०० कोटी रुपयांची तरतूद हे याचेच द्योतक आहे.
'लाडकी बहीण' असो वा 'लक्ष्मी भंडार', या योजनांनी महिलांच्या हातात आर्थिक ताकद दिली आहे, यात शंका नाही. ग्रामीण भागातील ज्या महिलेला स्वतःच्या औषधासाठी किंवा मुलांच्या खाऊसाठी पतीसमोर हात पसरावे लागत होते, तिला या ५०० ते २००० रुपयांनी एक 'सन्मान' दिला आहे. घरगुती निर्णयप्रक्रियेत तिचा शब्द वाढला आहे.
पाच राज्यांच्या आगामी निवडणुकांसाठी जाहीर झालेली २४,५०० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद हेच सिद्ध करते की, आता केवळ विकासाच्या गतीने नाही, तर बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याच्या 'मेसेज'च्या आवाजाने निवडणुका जिंकल्या जाणार आहेत. सध्या चर्चेत असलेल्या प्रमुख योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
तमिळनाडू: स्पेशल समर पॅकेज (महिलांना २,००० रुपये)
आसाम: बिहू सण भेट (४,००० रुपयांची एकरकमी मदत)
केरळ: स्त्री सुखम योजना (१० लाख महिलांना दरमहा १,००० रुपये)
पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार (५०० रुपयांची अतिरिक्त वाढ)
गेल्या दोन वर्षांतील निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की, ज्या पक्षाने महिलांच्या हातात थेट पैसे दिले, त्या पक्षाला मतदारांनी सत्तेची चावी बहाल केली. मग ती मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना' असो, कर्नाटकातील 'गृहलक्ष्मी' असो, किंवा महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजना असो. या योजनांनी केवळ मते मिळवून दिली नाहीत, तर पारंपारिक जातीपातीचे राजकारण मोडीत काढून एक देशपातळीवरील राजकारणात नवा मार्ग सुरू केला आहे.
परंतु, केवळ पैसा पुरेसा नाही! राजस्थानचे उदाहरण डोळे उघडणारे आहे. तिथे काँग्रेसने 'इंदिरा महिला सन्मान योजना' राबवूनही मतदारांनी सत्तापरिवर्तन करत भाजपच्या हाती सत्ता दिली. याचा अर्थ असा की, मतदार आता केवळ पैशावर भाळत नाही. जर योजना पोहोचायला उशीर झाला किंवा सरकारबद्दल विश्वासार्हता नसेल, तर केवळ 'कॅश' सत्तेचे रक्षण करू शकत नाही.
ग्रामीण भागातील महिलेला स्वतःच्या गरजांसाठी इतरांसमोर हात पसरावे लागत होते, तिला या १,००० ते २,५०० रुपयांनी 'आर्थिक स्वाभिमान' दिला आहे. घरातील निर्णयप्रक्रियेत तिचा शब्द आता ऐकला जातोय, ही सकारात्मक बाजू आहे. परंतु, प्रश्न असा उरतो की, हा सन्मान शाश्वत आहे का? राजकीय पक्षांनी केवळ 'मोफत' देण्याची स्पर्धा न लावता, त्या पैशातून 'कौशल्य विकास' आणि 'शाश्वत रोजगार' कसा निर्माण होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आजचा 'विजयाचा फॉर्म्युला' उद्याच्या पिढीसाठी 'आर्थिक दिवाळखोरीचा' फॉर्म्युला ठरू शकतो.
