१९२९च्या जागतिक मंदीपेक्षा भयानक असेल परिणाम.

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काळवंडलेले ढग अधिक गडद झाले आहेत. मार्च महिन्याचे जागतिक व्यावसायिक सर्वेक्षण (Global Business Survey) अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी सादर करण्याची शक्यता असून, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रांत मोठी घसरण अपेक्षित आहे. युद्धाच्या या धधक्त्या आगीत जागतिक व्यापार ठप्प झाला असून, मध्यम आशियातील या संघर्षाचा परिणाम आता प्रत्येक देशाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे जगासमोर 'स्टॅगफ्लेशन' म्हणजेच आर्थिक सुस्ती आणि प्रचंड महागाईचे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे.

जागतिक व्यापार डळमळीत
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे. विविध आर्थिक सर्वेक्षणांतून ही भीती स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे की, अमेरिकेपासून युरो झोनपर्यंतच्या आर्थिक स्थितीला मोठा तडा गेला आहे. 'ब्लूमबर्ग'ने संकलित केलेल्या परचेजिंग मॅनेजर इंडेक्स (PMI) च्या अंदाजानुसार, सेवा आणि उत्पादन अशा दोन्ही क्षेत्रांत मोठी पडझड होण्याची चिन्हे आहेत. इराणवर झालेल्या हल्ल्यांच्या तीन आठवड्यांनंतर समोर येणारे हे आकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेला झालेल्या वास्तविक नुकसानीची पहिली अधिकृत झलक मांडतील. या युद्धाचा सर्वाधिक फटका जागतिक शिपिंग उद्योगाला बसला असून, होर्मुजची सामुद्रधुनी बाधित झाल्यामुळे कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा धोक्यात आला आहे.

मध्यवर्ती बँकांची कडक पावले आणि व्याजाचा वाढता बोजा
वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे जागतिक स्तरावर ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वाढला आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी वेगवेगळ्या आक्रमक भूमिका घेतल्या आहेत. ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने आपली मौद्रिक धोरणे शिथिल करण्याची योजना तूर्तास लांबणीवर टाकली आहे. तर दुसरीकडे युरो झोनच्या बँकांनी आपली धोरणे अधिक कडक करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने देखील महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हनेही कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता धूसर असल्याचे संकेत दिले आहेत. याचा थेट अर्थ असा की, येणाऱ्या काळात कर्ज महागणार असून उद्योगांच्या विस्तारावर मर्यादा येणार आहेत.

घोंगावतेय महागाई आणि मंदीचे चक्रीवादळ : तज्ज्ञांचे मत
काही रिपोर्टसनुसार सध्या जागतिक स्तरावर महागाई हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. युद्धामुळे केवळ किमतीच वाढत नाहीत, तर व्यावसायिक विश्वासालाही तडा गेला आहे. येत्या मंगळवारी जारी होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आणि युरो झोनच्या PMI आकडेवारीवरून जगाला मागणी आणि पुरवठ्यातील नेमका फरक समजेल. युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीचा 'Ifo Occupational Expectations Index' १३ महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर जाण्याची शक्यता आहे. आणि हे युरोपमध्ये घोंघावणाऱ्या मंदीच्या सावटाचे संकेत देत आहे.
अमेरिकेपुढील रणनीतिक पेच
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रशासनासमोर सध्या फारच कमी पर्याय शिल्लक आहेत. इराणवर केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यांनंतरही इराणची होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरील पकड ढिली झालेली नाही. अमेरिका आता दोन पर्यायांचा विचार करत असावा: एक म्हणजे लष्करी मोहीम थांबवून इराणला व्यापारासाठी मोकळीक देणे, किंवा इराणला पूर्णपणे गुडघ्यावर आणण्यासाठी युद्धाचा विस्तार करणे. मात्र, संघर्षाचा विस्तार केल्यास जागतिक तेल बाजार पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आहे.

एशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थिती
आशिया खंडात जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या आर्थिक आकडेवारीवर जगाचे लक्ष आहे. जपानमध्ये फेब्रुवारीत महागाईचा वेग मंदावला होता, परंतु मार्चमध्ये इराण युद्धाने पेट घेतल्यावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने ही परिस्थिती पुन्हा बिघडण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियात व्याजदरात आणखी एक वाढ होण्याची शक्यता असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया मे महिन्यात हा निर्णय घेऊ शकते. चीनची औद्योगिक नफा वाढीची गतीही या जागतिक अस्थिरतेमुळे मंदावण्याची शक्यता आहे. भारत, जो एक मोठी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे, त्यालाही वाढत्या इंधन आयातीच्या बिलाचा सामना करावा लागणार आहे.

आणि आफ्रिकेतील आर्थिक धक्के
युरोपमध्ये ब्रिटनचा महागाई दर फेब्रुवारीत ३ टक्क्यांवर थांबला असला, तरी युद्धाच्या नवीन घडामोडींमुळे तो पुन्हा वर जाण्याची भीती आहे. युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) ३० एप्रिल रोजी व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. स्विस नॅशनल बँकेनेही चलनी बाजारात हस्तक्षेप करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आफ्रिकेत दक्षिण आफ्रिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने युद्धामुळे रँड (Rand) हे चलन कमकुवत झाल्याने व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, चिली आणि मेक्सिको या देशांनाही आयातित इंधनाच्या दरवाढीचा फटका बसत असून, तिथेही विकासदरात कपात केली जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, इराण-इस्रायल युद्ध केवळ दोन देशांतील लष्करी संघर्ष राहिला नसून, ते जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक महासंकट ठरले आहे. जोपर्यंत हा संघर्ष थांबत नाही, तोपर्यंत महागाई आणि आर्थिक मंदीची टांगती तलवार जगावर कायम राहणार आहे.