जीम ट्रेनर गौरव बिद्रेचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

डॉ. गौरी आचारी खूनप्रकरण : खटला लवकर संपविण्याची सूचना

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
20th March, 11:46 pm
जीम ट्रेनर गौरव बिद्रेचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

पणजी : खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डाॅ. गौरी आचारी (३७) हिचा खून करण्यात आला. या प्रकरणातील संशयित जीम ट्रेनर गौरव बिद्रे याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, या संदर्भात मेरशी सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटला लवकर संपविण्यास सांगितले आहे. उशीर झाल्यास संशयिताला न्यायालयात जामीन दाखल करण्यास मोकळीक दिली आहे.

डाॅ. गौरी आचारी हिच्या आईने जुने गोवा पोलिसात ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार २३ जून २०२२ रोजी दाखल केली होती. त्या तक्रारीत संशयित गौरव बिद्रे याने आपल्या मुलीचे अपहरण केल्याचा दावा तिने केला होता. याची दखल घेऊन जुने गोवा पोलिसांनी बिद्रे याची चौकशी केली असता, त्याने खोर्ली-जुने गोवे येथे गौरीच्या घराजवळच कारमध्ये गौरीचा खून केल्याची कबुली दिली. तिचा मृतदेह आपल्या गाडीत घालून पणजी - जुने गोवे बगल मार्गावरील कदंब पठाराजवळच्या झुडपात टाकल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर गौरी हिचा मृतदेह ताब्यात घेऊन तत्कालीन पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर यांनी बिद्रेच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी बिद्रे याच्याविरोधात पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. खून प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात असल्यामुळे न्यायालयाने संबंधित प्रकरण सत्र न्यायालयात वर्ग केले. त्यानंतर बिद्रेने उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या अर्जाला गौरीच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून विरोध केला होता. न्यायालयाने यानंतर त्याचा जामीन फेटाळून लावला. या आदेशाला त्याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ते उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.

बिद्रेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

बिद्रे याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जामीन देण्याची मागणी केली होती. खटल्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. तसेच संशयिताच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुस्थिती विचारात घेतली असता, न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. तसेच खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिल्या. 

हेही वाचा