पर्यावरण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यीय समिती स्थापन
पणजी : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी १६ सदस्यीय गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (जीसीझेडएमए) पुनर्रचना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी गोवा सरकारचे पर्यावरण सचिव असतील, तर पर्यावरण संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
प्राधिकरणाच्या मागील समितीचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ मध्ये संपला होता. या नवीन प्राधिकरणावर वन, पंचायत, पर्यटन, उद्योग, जलसंपदा, नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय, भूमी अभिलेख आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांसारख्या विविध खात्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याशिवाय, तज्ज्ञ सदस्य म्हणून एनआयओचे वैज्ञानिक सुशांत नाईक, संदीप चोडणेकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता, माजी कार्यकारी अभियंता गणेश वेळीप आणि डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (फातोर्डा) येथील सहाय्यक प्राध्यापक सत्येश काकोडकर यांचा समावेश आहे. तसेच, पर्यावरण संशोधन संघटनेच्या संस्थापक हर्षदा सच्चिदानंद गावस या देखील सदस्य आहेत.
गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) विकासकामांचे नियमन आणि देखरेख करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ६० दिवसांच्या आत प्रकल्प प्रस्तावांची तपासणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे या कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
