स्वतः शेती कसणे शक्य नसेल, तर जमीन सामुदायिक शेतीसाठी करारावर द्यावी!

पणजी : राज्यातील सुमारे १८ हजार हेक्टर खाजन शेती सध्या पडीक आहे. ही खाजन जमीन आणि इतर पडीक शेती पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भातशेती तसेच सामुदायिक शेतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. तसेच, शेतजमिनीचा वापर कचरा टाकण्यासाठी किंवा 'स्क्रॅप यार्ड' (भंगार अड्डा) उभारण्यासाठी करण्यावर आता कायदेशीर बंदी घातली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

साखळी येथील सुर्ला येथे आयोजित 'सामुदायिक शेती' प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी प्रगतशील शेतकऱ्यांना 'आत्मा' पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाला शेती मार्गदर्शक संदीप फळदेसाई, जिल्हा पंचायत सदस्य सुंदर नाईक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

शेतीतून स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या गोमंतकीयांना बेळगावहून येणारी भाजी घेण्याची सवय लागली आहे. जर गोव्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पिकवला, तर ही सवय मोडण्यास वेळ लागणार नाही. बेळगावच्या भाजीपेक्षा गोव्यातील भाजीचा दर्जा अधिक चांगला आहे. आरोग्यासाठी बटाट्यापेक्षा दुधी भोपळा अधिक फायदेशीर असतो, मात्र लोक बटाट्याला पसंती देतात; ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आता तरुण पिढीही शेतीकडे वळू लागली आहे. शेती आणि बागायतीचे प्रमाण वाढत असल्याने २०३७ पर्यंत गोवा दूध, धान्य आणि भाजीपाला उत्पादनात पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांनी आदर्श घ्यावा

पर्यटन आणि खाण व्यवसायाइतकीच शेतीही लाभदायी ठरू शकते, हे वरद सामंत यांनी सिद्ध केले आहे. गेल्या ६ वर्षांत त्यांचे उत्पन्न १ कोटी ८० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. प्रत्येक तालुक्यात अशा आदर्श शेतकऱ्यांची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

पडीक जमिनींबाबत कडक भूमिका

काही शेतकरी आपली जमीन पडीक ठेवून तिथे कचरा टाकण्यास परवानगी देतात, ज्यामुळे जमिनीचे नुकसान होते. जर स्वतःला शेती करणे शक्य नसेल, तर ती जमीन सामुदायिक शेतीसाठी करारावर द्यावी. शेतजमिनीचा वापर कचरा डेपो किंवा भंगार अड्ड्यासाठी करण्यावर बंदी असेल. खाजन जमिनी मोठ्या प्रमाणात पडीक असल्याने तिथे सामुदायिक शेतीला मोठी संधी आहे. यातून केवळ रोजगारच उपलब्ध होणार नाही, तर गोवा अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी होईल, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.