कॅसिनो आणि जाचक भू-कायद्यांविरोधात माजी न्यायमूर्ती रिबेलो आक्रमक!

मडगाव: राज्यातील पर्यावरणाला हानीकारक ठरणारे कायदे रद्द करावेत, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय गावांची 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) अभ्यासणे आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, तसेच या अभ्यासासाठी निधीची तरतूद केली जाते का, यावर आमचे लक्ष आहे. विधानसभेतील घडामोडींचा आढावा घेतल्यानंतरच बैठकीत चर्चा करून 'इनफ इज इनफ' आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी दिली.

नगरनियोजन कायद्याविरोधातील (TCP Act) चळवळीबाबत बोलताना रिबेलो म्हणाले की, जमिनींच्या विक्रीला अमर्याद अधिकार देणारे जाचक कायदे बदलण्यासाठी ही चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. कायदे बदलासाठी आवश्यक मसुदा तयार करून त्याच्या प्रती सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना देण्यात आल्या आहेत. आता यावर विधानसभेत काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या दरम्यान फोंडा, मुरगाव, केपे यांसह राज्याच्या विविध भागांत लोकांच्या आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत. गोव्याच्या पर्यावरणाला घातक ठरणारी कायद्यातील कलमे रद्द व्हावीत, यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील जनतेने रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवला आहे. आता सरकार यावर काय पाऊल उचलते, त्यानुसार पुढील रणनीती आखली जाईल.

कॅसिनोमुळे होणाऱ्या हानीची माहिती न्यायालयाला देणार

पणजी आणि रेईश मागूससह विविध ठिकाणचे नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते कॅसिनोला विरोध करत आहेत. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून वकिलांचे एक पथक विनामूल्य मसुदा तयार करण्याचे काम करत आहे. ही प्रक्रियेची पहिली पायरी असून यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. मांडवी नदीतील सध्याच्या पाच कॅसिनो बोटींच्या अभ्यासातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, त्या सर्व न्यायालयात मांडल्या जातील, असेही फेर्दिन रिबेलो यांनी स्पष्ट केले.