कॅसिनो परवाना हस्तांतरीत करणे बेकायदा : फेर्दिन रिबेलो

इनफ इज इनफ चळवळीचा कॅसिनोविरोधी मोहमेला पाठिंबा; परवानाधारकाचे नाव उघड करण्याची मागणी

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
44 mins ago
कॅसिनो परवाना हस्तांतरीत करणे बेकायदा : फेर्दिन रिबेलो

पणजी : गोवा (Goa) जुगार (गेमिंग) कायद्यानुसार परवाना हस्तांतरित करण्यास मनाई असून अपवादात्मक स्थितीत कडक अटी आणि निर्बंध घालून एका व्यक्तीच्या नावाने दिलेला परवाना दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याची मुभा आहे. अंतर्गत बंदर कायद्याअंतर्गत लहान जहाजाच्या जागी मोठ्या जहाजाची तरतूद नाही.

एखादे जहाज (बोट) (Ship) बदलता येत असले तरी, ते पूर्वीच्या जहाजाच्या परवान्याच्या समान अटींनुसार असले पाहिजे.  सरकारने (Government) सध्या जहाज चालवणाऱ्या व्यक्तीला दिलेला मूळ परवाना उघड करावा. किमान सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या पणजीच्या (Panjim) आमदाराने त्याचे नाव उघड करावे, अशी मागणी इनफ इज इनफचे निमंत्रक माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी केली आहे.

कॅसिनो (Casino) विरोधातील चळवळीला इनफ इज इनफ संघटनेने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. धार्मिक नेत्यांनी आता कॅसिनोविरोधात जागृती करण्याची गरज असल्याचेही रिबलो यांनी म्हटले आहे.

याबाबतचे पत्र माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज संघटनेला पाठविले आहे.  अंतर्गत जहाज कायदा आणि भारतीय बंदर कायद्याअंतर्गत प्रदूषण प्रतिबंधक उपायांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, मागील सरकारांनी आपली राजधानी पणजीला भारताची कॅसिनो राजधानी बनवले. 

याचा मांडवी नदीच्या काठावर आणि त्यापलीकडे राहणाऱ्या प्रत्येकावर परिणाम झाला आहे. मांडवी नदीत सहा जहाजांच्या मुक्कामामुळे  पर्यावरणावर परिणाम झाला आहे. भारतीय बंदर कायदा, २०२५ च्या तरतुदींनुसार प्रत्येक बंदरात कचऱ्यासाठी बंदर आधारित स्वागत आणि हाताळणी योजना असणे आवश्यक आहे.

अशी कोणतीही व्यवस्था पणजीत नाही. अंतर्गत जहाज कायदा, २०२१ च्या तरतुदींनुसार, बंदरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक जहाजासह विद्यमान जहाजांना किनाऱ्यावरील स्वागत सुविधांवर कचरा टाकावा लागतो आणि प्रदूषण प्रतिबंध नियम २०२२ नुसार अंतर्गत जहाजांमध्ये निश्चित केलेल्या मानकांची पूर्तता करावी लागते.

कॅसिनो जहाजे (बोटी) याचे  पालन करतात की नाही, याची माहिती सरकारने द्यायला हवी. भारतीय बंदर कायदा, २०२५ अंतर्गत आयुक्त नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

१९९२ मध्ये  सरकारने पहिल्यांदाच गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याचे कलम १३ अ लागू केले, यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. या कलमाद्वारे सरकार फाईव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन / स्लॉट मशीनचा कोणताही खेळ अधिकृत करू शकते. ही स्थिती आजपर्यंत कायम आहे.

फाईव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन आणि स्लॉट मशीनचा खेळ खेळता येतो. मांडवी नदीतून कॅसिनो काढून टाकण्याचे आश्वासन देऊन सरकारे सत्तेवर आली आहेत. यानंतर सरकारांनी केवळ त्यांच्या आश्वासनाला हरताळ फासला नाही तर मांडवी नदीत त्यांचे अस्तित्व कायदेशीर केले, असे निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा