एआयच्या मदतीने बनावट निकाल सादर केल्याने न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केली खंत
नवी दिल्ली: आधुनिक युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच 'एआय' तंत्रज्ञानाने मानवी कष्टाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत असतानाच, आता न्यायव्यवस्थेसमोर मात्र या तंत्रज्ञानाने एक गंभीर आणि अनपेक्षित संकट उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी चक्क 'एआय'च्या मदतीने तयार केलेल्या याचिका सादर केल्याचे समोर आले असून, त्यामध्ये अस्तित्वात नसलेल्या बनावट निकालांचे संदर्भ देण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तंत्रज्ञानाचा असा डोळे झाकून केलेला वापर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
फेब्रुवारी २०२६ मधील एका सुनावणीदरम्यान हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, वकिलांनी सादर केलेल्या मसुद्यातील काही संदर्भांबाबत खंडपीठाला शंका आली. तपासणीअंती असे लक्षात आले की, वकिलांनी चॅटजीपीटी (ChatGPT) किंवा तत्सम एआय टूल्सचा वापर करून याचिका तयार करताना अशा काही जुन्या निकालांचे दाखले दिले होते, जे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्षात कधी दिलेच नव्हते. वकिलांकडून अशा प्रकारे बनावट कायदेशीर मसुदा (Drafting) सादर करणे आणि चुकीचे संदर्भ देणे हे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठातील सदस्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी स्वतःचा एक वैयक्तिक आणि तितकाच धक्कादायक अनुभव सर्वांसमोर मांडला. एका प्रकरणात त्यांना 'मर्सी व्हर्सेस मॅनकाइंड' (Mercy vs Mankind) या नावाने एका केसचा संदर्भ देण्यात आला होता. जेव्हा त्यांनी या केसची कायदेशीर इतिहासात पडताळणी केली, तेव्हा अशी कोणतीही केस कधीही अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले. एआय टूल्स अनेकदा एखाद्या प्रकरणाचे नाव वास्तविक वाटेल अशा पद्धतीने तयार करतात, परंतु त्यातील मजकूर, कलमे किंवा विधाने ही पूर्णपणे काल्पनिक आणि बनावट असतात. यामुळे न्यायाधीशांच्या कामाचा ताण नाहक वाढत असून, त्यांना सादर केलेल्या प्रत्येक कागदपत्राची आणि संदर्भाची सत्यता पुन्हा पुन्हा तपासावी लागत आहे, अशी खंत जस्टिस नागरत्ना यांनी व्यक्त केली.
खंडपीठातील दुसरे सदस्य न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना 'लीगल ड्राफ्टिंग' या कलेच्या ऱ्हासावर बोट ठेवले. पूर्वीच्या काळी अशोक कुमार सेन यांच्यासारखे दिग्गज वकील मोजक्या पण अत्यंत अचूक शब्दांत कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध होते. मात्र, सध्याच्या काळात केवळ याचिका मोठी आणि वजनदार दिसावी या उद्देशाने एआयचा आधार घेऊन अनावश्यक आणि बोजड शब्दांत माहितीची भरणा केली जात आहे. केवळ पाने भरण्यासाठी बनावट दाखले देणे हे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अत्यंत घातक आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणी परीक्षा उत्तीर्ण होत असेल, तरी प्रत्यक्ष प्रॅक्टिसमध्ये त्याचा असा वापर वकिली पेशाच्या नैतिकतेला बाधा आणणारा ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी अशाच एका गंभीर प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने एआयद्वारे तयार केलेले बनावट दाखले वापरल्याबद्दल एका याचिकाकर्त्यावर मोठा आर्थिक दंड ठोठावला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे संपूर्ण देशातील वकिलांना एआयचा वापर करताना कमालीची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ संशोधनासाठी किंवा पूरक मदतीसाठी असावा, तो मानवी बुद्धिमत्तेला किंवा कायदेशीर अभ्यासाला पर्याय ठरू शकत नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तंत्रज्ञानाचा डोळे झाकून वापर करणे हे केवळ नवीन कायदेशीर समस्यांना जन्म देणारे नसून, त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अचूकता धोक्यात येते. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी ते मानवी मेंदू, तर्कशक्ती आणि वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून आलेल्या कौशल्यांना पर्याय ठरू शकत नाही, हेच या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे. वकिलांनी आपली व्यावसायिक जबाबदारी ओळखून तंत्रज्ञानाचा वापर तारतम्याने करावा, अन्यथा न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा गर्भित इशाराही या निमित्ताने देण्यात आला आहे.
