निविदा मागवल्या; ६५० एकर जमिनीची अट ठरतेय चर्चेचा विषय
पणजी : राज्य सरकारने ३०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासोबत १५० मेगावॅट/९०० मेगावॅट-तास बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (BESS) उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. गोवा ऊर्जा विकास एजंसीने (गेडा) (Geda) यांनी प्रकल्पासाठी (Project) निविदा मागवल्या आहेत.
हा प्रकल्प २५ वर्षांच्या ‘बांधा-वापरा-चालवा-हस्तांतरीत (बूट) करा’ (Boot) या तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या तासांमध्ये स्थिर आणि नियोजित वीजपुरवठा करण्याचा गोवा वीज खात्याचा हा प्रकल्प राबवण्यामागे उद्देश आहे. प्रकल्पाची जोडणी राज्य ट्रान्समिशन युटीलिटीच्या जवळच्या २२० केव्ही उपकेंद्राशी करण्यात येणार आहे. तसेच ट्रान्समिशन लाईन, पूलिंग सबस्टेशन आणि आवश्यक ग्रीड सुधारणा करण्याची जबाबदारी विकासकांवरच राहणार आहे.
६५० एकर जमिनीची अट
मात्र, या प्रकल्पासाठी किमान ६५० एकर सलग जमीन आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. गोव्यात जमीन मर्यादित असल्याने उपलब्ध होणे कठीण आहे. या अटीमुळेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निविदेच्या पात्रता अटीही कडक ठेवण्यात आल्या आहेत. निविदा भरण्यास इच्छुक असलेल्यांकडे किमान १० वर्षांचा अनुभव. ३०० मेगावॅट सौर प्रकलप उभारणीचा अनुभव व १ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती असणे बंधनकारक आहे. ५ कोटी रुपयांचा अर्ज निधी (EMD व १५ कोटी रुपयांची बॅंक हमी ठेवणे आवश्यक आहे. करार झाल्यानंतर २४ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी जुलै मध्ये एनटीपीसी रिनिवेबल एनर्जी लिमिटेडने गेडा सोबत ३०० मेगावॅट नूतनीकरणक्षम उर्जा क्षमतेसाठी सामंजस्य करार (MoU) केला होता. त्यानंतर एनटीपीसने तत्सम सौर प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इपीसी निविदाही काढली होती.
राज्य सरकारचा नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे असलेला कल स्पष्ट असला तरी मोठ्या प्रमाणातील जमीन आवश्यकता आणि काटेकोर अंमलबजावणी कालमर्यादा यामुळे या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी साठवणुकीचा समावेश हा हरित ऊर्जेला स्थैर्य देणारा सकारात्मक निर्णय आहे; मात्र जमीन संपादन हीच सर्वात मोठी अडचण ठरू शकते.
