राज्य सरकारच्या विविध खात्यांपैकी पोलीस खाते हे शिस्तप्रिय खाते म्हणून गणले जाते. असे असूनही, पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बढती, बदली आणि इतर सेवांविषयक समस्यांचे निराकरण होत नसल्याचे समोर येत आहे. सद्यस्थितीत पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांना बढतीचा प्रश्न सतावत आहे. पात्र अधिकारी उपलब्ध असताना तांत्रिक कारणांमुळे आणि शासन व खात्यातील समन्वयाअभावी अनेक पदे रिक्त ठेवली गेली आहेत. इतर खात्यांतील रिक्त जागा भरण्यासाठी भरती नियमात वेळोवेळी दुरुस्ती करण्यात आली, मात्र पोलीस खात्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी थेट भरती किंवा बढती पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. ही रिक्त पदे लवकर भरण्याची आवश्यकता आहे.
पोलीस खात्यात ३० अधीक्षक आणि ७० उपअधीक्षक अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मिळून १०० पदे मंजूर झालेली आहेत. यातील फक्त ४१ पदे भरलेली आहे. त्यामुळे खात्यात ५९ पदे रिक्त आहेत. यातील १८ अधिकारी पुढील पाच वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. या व्यतिरिक्त उपअधीक्षक पदावर थेट भरती करण्यासाठी सुमारे ३५ पदे रिक्त ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस खात्यात पुढील पाच वर्षात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सरकारने वेळीच पदे भरण्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
पोलीस खात्यात कॅडरची २८ पदे तर कॅडरबाह्य दोन मिळून ३० वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी म्हणजे अधीक्षक पदे मंजूर झालेली आहेत. तसेच कॅडरची ६८ पदे तर कॅडरबाह्य दोन मिळून ७० कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी म्हणजे उपअधीक्षक पदे मंजूर झालेली आहेत.
पोलीस खात्यात हल्लीच १९ अधिकाऱ्यांना अधीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे, तर कार्यरत असलेले ११ मिळून ३० अधीक्षक झाले आहेत. पोलीस खात्यात सद्यःस्थितीत ११ उपअधीक्षक कार्यरत राहणार आहेत, तर उपअधीक्षकांची ५९ पदे रिक्त आहेत. यातील सुमारे ३५ पदे थेट भरतीसाठी रिक्त ठेवण्याची शक्यता आहेत.
पोलीस खात्यात १९९८ मध्ये उपअधीक्षक पदासाठी थेट भरती घेण्यात आली होती. त्यानंतर उपअधीक्षक पदासाठी २०२३ मध्ये थेट भरती सुरू केली होती. मात्र ती नंतर सरकारने रद्द केली. दरम्यान, पोलीस खात्यात २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांना दिलेली हंगामी बढती नियमित ठरवून त्यांची ज्येष्ठता यादी २०१३ पासून तयार करण्याचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने २२ जुलै २०२५ रोजी दिला होता. सरकारने यावर लवकरच तोडगा काढून उपअधीक्षक पदावर अधिकाऱ्यांना बढती देण्याची आवश्यकता आहेत.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले असल्याने पुढील पाच वर्षात १८ अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. यात २०२६ मध्ये ३, २०२७ मध्ये ८, २०२८ मध्ये ६, २०२९ मध्ये १ मिळून पुढील पाच वर्षात १८ वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे रिक्त असलेली पदे लवकरात लवकर भरणे तसेच पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढती देणे, खात्याच्या दृष्टीने हितकारक आहे. ही पदे भरली नाहीत, तर खात्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासणार आहे.
- प्रसाद शेट काणकोणकर
