पणजीः गोव्यातील (Goa) पारंपरिक (Traditional मीठ शेतीला अर्थात मिठागरांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने उशीरा का होईना पण एक योजना तयार केली आहे. सध्या त्यासाठी मर्यादीत आर्थिक तरतूद केली असली तरी ही सुरूवात चांगली आहे. मिठागर (Salt pans) हा केवळ उद्योग नसून ती राज्याची परंपरा दर्शवणारा व्यवसाय आहे. संशोधकांच्या मते सुमारे १५०० वर्षांपासून चालत आलेली ही मीठनिर्मिती प्रक्रिया आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर असताना सरकारने आर्थिक मदत करण्याची योजना तयार केली आहे. आणि मिठागरांच्या संवर्धनाचे काम करण्यासाठी एक केंद्रही स्थापन करण्याचे ठरवले आहे.
एकेकाळी गोव्यातील ३६ गावांमध्ये मीठ उत्पादन होत होते. सध्या; पेडणे, बार्देश, तिसवाडी आणि सासष्टीतील काही मोजक्याच ठिकाणी हा व्यवसाय आहे. गोव्याच्या खारफुटीने वेढलेल्या नदी खोऱ्यांमध्ये, खाजन जमिनीत उभारलेल्या मिठागरांमध्ये उन्हाळ्यात नैसर्गिक बाष्पीभवनाच्या प्रक्रियेद्वारे मीठ तयार केले जाते. मांडवी, झुआरी, शापोरा, तेरेखोल, बागा आणि साळ नदीच्या खाड्यांमध्ये ही मीठ शेती केंद्रीत आहे. जून ते ऑक्टोबर पावसाळ्यात मिठागर पाण्याखाली जातात, तर डिसेंबर-जानेवारीत त्यांची तयारी करून फेब्रुवारी ते मे दरम्यान मीठ निर्माण करण्याची प्रक्रिया होते.
पोर्तुगीज राजवटीत गोव्याच्या मिठाला विशेष महत्त्व होते. तेव्हा मीठ हा ‘एस्तादो द इंडिया’चा प्रमुख निर्यात माल होता. गोव्यात तयार होणारे मीठ उच्च प्रतीचे मानले जात असे. पोर्तुगीजांपूर्वी ते बर्मा, थायलंड आणि आशियातील अन्य देशांत निर्यात व्हायचे. पोर्तुगीजांनंतर गोव्यातील मीठ मध्यपूर्व देशांमध्ये निर्यात होऊ लागले. मात्र; १८७८ च्या अँग्लो–पोर्तुगीज करारानंतर ब्रिटिशांनी मीठ व्यवसायावर नियंत्रण मिळवले आणि स्थानिक लोकांचे नुकसान झाले.
स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषतः गोवा भारतात विलीन झाल्यानंतर पारंपरिक मीठ शेतीला उतरती कळा लागली. औद्योगिक पद्धतीने तयार होणाऱ्या स्वस्त आयोडीनयुक्त मिठाशी स्पर्धा, कमी उत्पन्न, कुशल मजुरांचा अभाव, दरवर्षी पावसामुळे तुटणाऱ्या बांधांची दुरुस्ती आणि वाढते प्रदूषण ही प्रमुख कारणे आहेत. १८७६ मध्ये गोव्यात सुमारे ४४ हजार टन उत्पादन व्हायचे ते १९६१ मध्ये ३१ हजार टनांवर आले. २०११ मध्ये केवळ २.१ हजार टनांवर आले. सध्या; मिठागरांची स्थितीच वाईट असल्यामुळे अत्यंत मर्यादीत प्रमाणात मीठ उत्पादन होत आहे.
मिठागर ही केवळ उत्पादनाची ठिकाणे नसून ती एक स्वतंत्र परिसंस्था आहे. येथे विविध सूक्ष्मजीव, शेवाळ, कोळंबी, मासे आणि पक्ष्यांचे जीवनचक्र अवलंबून असते. खारफुटीची झाडे मिठागरांच्या बांधांना संरक्षण देतात, तर स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी ही क्षेत्रे खाद्यस्थळ ठरतात.
सध्या गोवा सरकारकडून पारंपरिक मीठ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. सहकारी संस्था, इको-टुरिझम, मत्स्यपालन व शेवाळ लागवड यांची सांगड घालून मीठ शेतीला नवसंजीवनी देणे शक्य आहे. अन्यथा, गोव्याच्या इतिहासाची ही अनमोल परंपरा केवळ कागदोपत्रीच उरेल, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
