उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : दुर्लक्ष केल्यास मामलेदारांवरही होणार कारवाई
पणजी: गोव्यातील ज्या भागांत सध्या चिरेखाणी बंद आहेत किंवा विनावापर पडून आहेत, अशा चिरेखाणींच्या मालकांनी ३० दिवसांच्या आत सुरक्षा कुंपण उभारण्यासह सुरक्षेचे सर्व आवश्यक उपाय करावेत, असा कडक आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, या सुरक्षा उपायांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी तालुका मामलेदारांवर सोपवण्यात आली असून, या कामात दिरंगाई झाल्यास संबंधित मामलेदारांवरही प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी खाणींमधील काम थांबल्यानंतर त्या तशाच उघड्या स्थितीत सोडल्या जातात. पावसाळ्यात या खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. रात्रीच्या अंधारात पादचारी, नागरिक किंवा पाळीव जनावरे यामध्ये पडून गंभीर अपघात होण्याची किंवा प्राण गमावण्याची भीती असते. ही बाब लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या विविध कलमांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही लवकरच अशाच स्वरूपाचा आदेश काढला जाण्याची शक्यता आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, चिरेखण मालकांनी आपल्या खाणींभोवती तारांचे कुंपण किंवा भिंत उभारून प्रवेश बंद करणे अनिवार्य आहे. तसेच, खाणीच्या परिसरात 'धोका', 'प्रवेश बंदी' दर्शवणारे स्पष्ट फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे सुरक्षा उपाय पूर्ण केल्यानंतर मालकांनी त्या ठिकाणचे छायाचित्र आणि स्वतःच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी मामलेदारांना ४५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर एखाद्या मालकाने आदेशाचे उल्लंघन केले किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्याला दंड किंवा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, मालकाने सुरक्षा उपाय न केल्यास प्रशासन स्वतः ती कामे पूर्ण करून त्याचा खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल करणार आहे.
