यंत्रणांच्या नाकर्तेपणाबद्दल उच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : किनारी भागात होणाऱ्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याला प्रशासनाला अपयश येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी आहे.
या प्रकरणी विजयकुमार सामंत यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, हरमल पंचायत, जीसीझेडएमए, प्रकाश दाभोलकर आणि शीतल दाभोलकर यांना प्रतिवादी केले आहे. हरमल येथील सर्व्हे क्रमांक १६३/११ मध्ये याचिकादार आणि गजेंद्र शेणवी देसाई जमीन मालक आहेत. या जमिनीत अवैध बांधकाम होत असल्याचे दिसल्यानंतर १२ मार्च २०२५ रोजी हरमल पंचायतीकडे प्रकाश आणि शीतल दाभोलकरांविरोधात तक्रार दाखल केली. पंचायतीने १६ एप्रिल रोजी बांधकाम बंद करण्यास सांगितले. याच दरम्यान बांधकामाची पाहणी करण्याचे पंचायत, जीसीझेडएमएने ठरविले होते. मात्र त्यावेळी प्रतिवादी उपस्थित नव्हते. याचिकादाराने अवैध बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या स्वेच्छा दखल याचिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेऊन सदर बांधकाम विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याचा दावा करण्यात आला.
बुधवारी सुनावणीवेळी याचिकादाराचे वकील सलील सौदागर यांनी वरील मुद्दे मांडले. त्यांना अॅड. यज्ञेश कोटकर यांनी साथ दिली. दरम्यान गिरकरवाडा, हरमल येथे विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बांधकामांबाबत स्वेच्छा दखल घेतल्याची माहिती न्यायालयात दिली. यंत्रणा बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्यास अपयशी ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. वरील याचिका स्वेच्छा याचिकेला जोडली असून पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारीला होईल.
