सामान्यांच्या किचनपासून पगारदारांच्या टॅक्सपर्यंत; उद्या ठरणार देशाचे 'बजेट'!
नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक भविष्याची दिशा ठरवणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ उद्या, १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून एक नवा विक्रम प्रस्थापित करणार असून, या अर्थसंकल्पाकडून पगारदार वर्गासह विविध उद्योगक्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म' या त्रिसूत्रीचा पुनरुच्चार केल्यामुळे हा अर्थसंकल्प भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे मानले जात आहे. विशेषतः पगारदार वर्गासाठी प्राप्तिकरात सवलत मिळणार का, या प्रश्नाभोवतीच सध्या सर्व चर्चा केंद्रित झाल्या आहेत.
पगारदार वर्गासाठी प्राप्तिकर प्रणाली अधिक सोपी आणि करदात्यांचा विश्वास वाढवणारी असावी, अशी तज्ज्ञांची धारणा आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लोकांच्या हातात अधिक पैसे खेळते ठेवण्यासाठी प्राप्तिकराच्या टप्प्यांमध्ये (Income Tax Slabs) अनुकूल बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केवळ पगारदारच नव्हे, तर रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठी आशा आहे. स्वस्त घरांची उपलब्धता आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीवरील खर्च कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घेतले जावेत, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे. केवळ तात्पुरती सवलत न देता, गृहनिर्माण क्षेत्रातील समस्यांची मुळापासून सोडवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी देखील हा अर्थसंकल्प निर्णायक ठरू शकतो. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे उपचार मिळण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कर कमी करणे आवश्यक असल्याचे मत आरोग्य तज्ज्ञांनी मांडले आहे. आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ झाल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर, कॉस्मेस्युटिकल्स उद्योगानेही या वेळी अर्थमंत्र्यांकडे साकडे घातले आहे. सौंदर्य उत्पादनांकडे केवळ चैनीच्या वस्तू म्हणून न पाहता, त्यांना हेल्थकेअरचा भाग मानून विज्ञानावर आधारित स्किनकेअर उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करावा, अशी या क्षेत्राची मागणी आहे. यामुळे उत्पादने परवडणारी होऊन या क्षेत्रातील विक्री आणि संशोधनाला चालना मिळेल.
)
प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्राच्या मागण्याही या वेळी केंद्रस्थानी आहेत. परदेश प्रवासासाठी, विशेषतः क्रूझ बुकिंगसाठी 'टीसीएस' (Tax Collection at Source) बाबतचे नियम सुलभ करण्याची मागणी केली जात आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्राची (Aviation Industry) जुनी मागणी असलेल्या 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल'चा (ATF) जीएसटीच्या कक्षेत समावेश करण्याबाबत या वेळी ठोस घोषणा होऊ शकते. सध्या या इंधनावर अबकारी कर आणि व्हॅट लागू असल्याने विमान कंपन्यांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा लाभ मिळत नाही. जर एटीएफ जीएसटी अंतर्गत आले, तर विमान प्रवासाचे दर कमी होऊन सामान्य नागरिकांना हवाई प्रवास करणे सुसह्य होईल.
अर्थव्यवस्थेच्या इतर महत्त्वाच्या दुव्यांकडे पाहिल्यास एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्राने कच्च्या मालाच्या किमतीतील अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सरकारी धोरणांची अपेक्षा केली आहे. भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प मैलाचा दगड ठरू शकतो. तसेच, क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आभासी मालमत्तांवरील (VDA) सध्याचा ३० टक्के फ्लॅट कर अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत व्हावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था २०२६ मध्ये ७.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे. सरकारच्या महसुलात झालेली मोठी वाढ आणि करदात्यांच्या संख्येत झालेली ९.२ कोटींपर्यंतची वाढ हे भारताच्या आर्थिक बळकटीचे लक्षण आहे. वैयक्तिक उत्पन्न कर संकलनात झालेली वाढ ही देशाच्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचे निदर्शक आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्या सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जेव्हा आपला अर्थसंकल्प मांडतील, तेव्हा सामान्यांच्या खिशाला दिलासा मिळतो की महागाईचा नवा डोस मिळतो, याकडे अवघ्या देशाचे डोळे लागून राहिले आहेत.
