स्वच्छ प्रसाधनगृहे आणि सॅनिटरी पॅड्स ही चैनीची वस्तू नाही, तर मूलभूत अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : मासिक पाळीदरम्यान आरोग्य आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचा आणि सन्मानाचा अविभाज्य भाग असून, तो मुलींचा मूलभूत हक्क असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुलींचे आरोग्य, सन्मान आणि समानता जपण्यासाठी देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी शाळांमध्ये किशोरवयीन मुलींना मोफत ‘बायोडिग्रेडेबल’ सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून द्यावेत, असे बंधनकारक निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’ची देशभरातील शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत गंभीर टिप्पणी केली. मासिक पाळीशी संबंधित सामाजिक गैरसमज आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि गोपनीयतेवर थेट परिणाम होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स मिळणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, हे आदेश केवळ सरकारी शाळांपुरते मर्यादित नसून खासगी शिक्षण संस्थांनाही त्याचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. ज्या खासगी शाळा मुलींसाठी स्वतंत्र व स्वच्छ प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून देणार नाहीत किंवा मोफत सॅनिटरी पॅड्सची सुविधा देण्यास अपयशी ठरतील, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

शाळांमध्ये केवळ पॅड्स उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, मुलींसाठी स्वतंत्र, कार्यान्वित आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहांची व्यवस्था असणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शाळांमधील अपुऱ्या सोयींमुळे विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडावे लागते, ही बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेला जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, त्यांना सन्मानाने शिक्षण घेता येणे शक्य होणार आहे.