नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानांचा झालेला खोळंबा आणि हजारो प्रवाशांना सोसावा लागलेला मनस्ताप आता कंपनीला चांगलाच महागात पडला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत इंडिगोवर २२.२ कोटी रुपयांचा प्रचंड दंड ठोठावला आहे. यामध्ये ६८ दिवसांसाठी दररोज ३ लाख रुपये दंड आणि १.८० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त दंडाचा समावेश आहे.
डिसेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोच्या व्यवस्थापनाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला होता. या काळात सुमारे २,५०७ विमाने रद्द करण्यात आली, तर १,८५२ विमानांना विलंब झाला. यामुळे देशातील विविध विमानतळांवर सुमारे तीन लाख प्रवासी अडकून पडले होते. या संपूर्ण गोंधळाच्या चौकशीसाठी 'डीजीसीए'ने चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या अहवालात इंडिगोच्या कारभारातील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. विमान कंपनीने नियमांना डावलून केवळ नफा आणि संसाधनांचा अतिवापर करण्यावर भर दिला, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
तपास अहवालानुसार, इंडिगोने वैमानिक आणि कर्मचारी वर्गासाठी लागू केलेल्या नवीन 'फ्लाईट ड्युटी टाइमिंग' (FDTL) नियमांचे पालन केले नाही. कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांचे नियोजन करताना कोणत्याही प्रकारचा बफर किंवा आपत्कालीन मार्ग ठेवला नव्हता. केवळ जास्तीत जास्त उड्डाणे करण्याच्या नादात कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढला आणि परिणामी विमान सेवा विस्कळीत झाली. या बेजबाबदारपणामुळे प्रवाशांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक मनस्तापही सहन करावा लागला.
दंडात्मक कारवाईसोबतच, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी डीजीसीएने इंडिगोला ५० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एलबर्स यांच्यासह वरिष्ठ व्यवस्थापनाला कठोर ताकीद देण्यात आली आहे. दरम्यान, इंडिगोच्या संचालक मंडळाने आपली चूक मान्य केली असून, अंतर्गत प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारताला २०३० पर्यंत जागतिक विमान वाहतुकीचे केंद्र बनवण्याच्या उद्दिष्टात अशा प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत या कारवाईतून 'डीजीसीए'ने दिला आहे.
