लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार मिळणे काळाची गरज आहे. गोवा राज्यातील जिल्हा पंचायतींना भेडसावणारे प्रश्न, निधीची चणचण आणि स्वायत्ततेची मागणी यावर प्रकाश टाकणारा हा विशेष लेख 'कॉलिंग अटेंशन'.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीनंतर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीकडूनही अधिकारांसह निधीमध्ये मोठी वाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यात आता सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. याशिवाय नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना कामाची ओळख होण्याचीही गरज आहे. तसेच दक्षिणेत 'जिल्हा भवन' आणि 'जिल्हा नियोजन आराखडा' हे विषय मार्गी लावण्याचे आव्हान असणार आहे.
भारतीय लोकशाहीचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व खूप जास्त आहे. पंचायत राज कायद्याने या संस्थांना आवश्यक ते अधिकार देण्याची गरज असते. त्यानुसार ७३ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिले असले तरी गोवा हे लहान राज्य आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना अद्यापही पूर्णपणे अधिकारांची स्वायत्तता मिळालेली नाही. विशेषतः दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीकडून सातत्याने अधिकार आणि मिळणाऱ्या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीकडून लाखांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अधिकार वाढीची मागणी हा राज्याच्या राजकारणातील आणि प्रशासनातील एक कळीचा मुद्दा बनला आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, त्यांना केवळ नावापुरते अधिकार आहेत. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार अद्याप जिल्हा पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत.
निधीची कमतरता: जिल्हा पंचायतीला मिळणारा वार्षिक निधी हा त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्या आणि भौगोलिक व्याप्ती पाहता अत्यंत तोकडा आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत कामांसाठी त्यांना राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. सध्या मिळत असलेला ४० लाखांचा निधी विकासकामांसाठी कमी पडत आहे. त्यात वाढ करून वार्षिक १ कोटींचा निधी देण्यात यावा, तसेच निधीच्या वापरावेळी एका कामासाठी असलेली १५ लाखांपर्यंतची मर्यादा हटवून ती किमान २५ लाख करावी, असे सदस्यांचे मत आहे.
घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले २९ विषय जिल्हा पंचायतीकडे पूर्णपणे सोपवण्यात यावेत, अशी मागणी वारंवार होत आहे. यामध्ये कृषी, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आणि ग्रामीण गृहनिर्माण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समिती हा जिल्हा पंचायतीचा कणा आहे. कायद्यानुसार, जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. अनेकदा हे आराखडे केवळ कागदावरच राहतात. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळण्यास विलंब होतो किंवा निधीअभावी प्रकल्प रखडतात. यापूर्वी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीने आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत विकास आराखडा तयार केला, पण तो अजूनही लालफितीत अडकून पडलेला आहे. जिल्हा नियोजन समिती आणि सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने विकासकामे पूर्ण होत नाहीत.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज 'जिल्हा भवन' असणे ही केवळ प्रतिष्ठेची बाब नसून ती प्रशासकीय गरज आहे. सध्या जिल्हा पंचायतीचे कार्यालय जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. एकाच छताखाली सर्व कामकाज चालल्यास जनतेचा वेळ वाचेल आणि कार्यक्षमता वाढेल. २५ सदस्य असूनही त्यांना बसण्यास पुरेशी जागा नसणे हे दुर्दैव आहे. सरकारकडून जागा निश्चिती आणि निधीचे आश्वासन दिले जाते, पण अंमलबजावणीची गती संथ आहे.
राज्य सरकारची भूमिका या विषयात दुहेरी राहिली आहे. एकीकडे सरकार 'स्वयंपूर्ण गोवा'च्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याची टीका होत आहे. अधिकार दिल्यास सरकारचे नियंत्रण कमी होईल, अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते. म्हणूनच जिल्हा पंचायतींपेक्षा आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीला अधिक प्राधान्य दिले जाते.
आव्हाने आणि उपाय: सध्या विकासकामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी पुरेसे अभियंता आणि तांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात कचऱ्याची समस्या उग्र बनत आहे. जिल्हा पंचायतीला सक्षम करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार थेट निधी दिला जावा. प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा पंचायतीच्या अभियंत्यांना द्यावेत. तसेच प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी कामकाज डिजिटल करणे आणि 'सिंगल विंडो' सिस्टिम राबवणे आवश्यक आहे.
जिल्हा पंचायत हा लोकशाहीचा पाया आहे. जोपर्यंत या संस्थेला आर्थिक बळ आणि प्रशासकीय स्वायत्तता मिळत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण विकास साधणे अशक्य आहे. सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून न पाहता विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
- अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण गोवा
ब्युरो चीफ आहेत.)
