​सनदी अधिकारी: भारतीय प्रशासनाचा भक्कम आधारस्तंभ

मला लहानपणापासून प्रश्न पडायचा की, भारत सरकारच्या तिजोऱ्यांची चावी कोणाकडे असते? दरवर्षी अर्थसंकल्पातून जाहीर होणारे कोट्यवधी रुपये नेमके येतात कुठून आणि ते खर्च कसे होतात? सरकारतर्फे चेकवर सही नक्की कोण करतो? कोणाच्या साक्षीने हे आर्थिक व्यवहार पूर्ण होतात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जेव्हा मी UPSC चा (Union Public Service Commission) अभ्यास सुरू केला, तेव्हा मिळायला लागली. भारतीय राज्यघटनेने या देशाचा गाडा हाकण्यासाठी जी व्यवस्था निर्माण केली आहे, ती पाहून घटनाकारांबद्दलचा अभिमान अधिकच दाटून येतो.

​प्रशासकीय रचना आणि घटनात्मक स्थान

देश म्हणजे केवळ नकाशा नसून तो राज्यांचा एक समूह आहे. केंद्राकडे स्वतःची जमीन नसते, ती राज्यांची असते; मात्र संपूर्ण देशाचे प्रशासन चालवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये एक दुवा हवा असतो. हेच काम उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी करतात. मंत्र्यांच्या सोबतीने हे अधिकारी धोरणांची आखणी करतात. भारतीय लोकशाहीत 'राजकारणी' हे पाच वर्षांसाठी निवडून येतात, परंतु 'सनदी अधिकारी' हे वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत कायमस्वरूपी सेवा बजावतात. म्हणूनच त्यांना 'Permanent Executive' असे म्हटले जाते.

​UPSC: निवडीची कठीण प्रक्रिया

हे अधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि खडतर असते. UPSC तर्फे घेतली जाणारी 'नागरी सेवा परीक्षा' (CSE) तीन टप्प्यांत विभागलेली असते: पूर्व परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) आणि मुलाखत (Interview). या परीक्षेतून केवळ हुशारच नव्हे, तर संयमी आणि निर्णयक्षमता असलेले तरुण निवडले जातात. निवड झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना 'लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' (LBSNAA), मसूरी येथे प्रशिक्षण दिले जाते. या सर्वांचा मुख्य प्रमुख (Boss) हा 'कमिशन' आणि अंतिमतः भारताचे राष्ट्रपती असतात.

​अधिकारी आणि विविध कार्यक्षेत्रे

सनदी अधिकारी केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातच बसतात असे नाही, तर त्यांच्या कार्याची व्याप्ती अफाट आहे.

१. IAS (Indian Administrative Service): हे अधिकारी सरकारचे धोरण आखण्यात आणि अंमलबजावणीत मुख्य भूमिका बजावतात. ते जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्ह्याचे प्रमुख असतात, तर मंत्रालयात सचिव म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी असतात.

२. IPS (Indian Police Service): देशाची अंतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी यांच्यावर असते. CBI, IB, RAW यांसारख्या गुप्तचर संस्थांचे नेतृत्व हेच अधिकारी करतात.

३. IFS (Indian Foreign Service): आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे हे अधिकारी परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

​विविध विभागांमधील विस्तार

हे अधिकारी रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण दले (AFMC), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि ओएनजीसी (ONGC) सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सचिव दर्जावर काम करतात. भारतीय अभियांत्रिकी सेवा (IES) द्वारे निवडलेले अधिकारी तांत्रिक विभागांचा कार्यभार सांभाळतात. भारतीय महसूल सेवा (IRS) मधील अधिकारी प्राप्तिकर (Income Tax), जीएसटी (GST) आणि कस्टम विभागातून देशाची तिजोरी भरण्याचे काम करतात. अगदी भूगर्भातील खाणींपासून (Mining) ते अंतराळातील संशोधनापर्यंत प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयावर एका सनदी अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असते.

​जंगलाचे रक्षण आणि संशोधन

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी देशातील वनसंपत्ती आणि वन्यजीवांचे रक्षण करतात. याशिवाय 'बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' आणि 'झुलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' सारख्या संस्थांमध्येही हे तज्ज्ञ कार्यरत असतात. हवामान विभाग, अणुसंशोधन, अन्न पुरवठा आणि कायदेशीर विभाग अशा प्रत्येक ठिकाणी या अधिकाऱ्यांच्या बुद्धिकौशल्याचा कस लागतो.

​आव्हाने आणि जबाबदारी

सनदी अधिकारी असणे म्हणजे केवळ अधिकारांचा वापर करणे नव्हे, तर तो काट्यांचा प्रवास असतो. राजकीय दबाव, सामाजिक समस्या आणि नैसर्गिक आपत्ती या काळात हे अधिकारी अहोरात्र काम करतात. जिल्ह्याचा 'बाप' म्हणून जिल्हाधिकारी प्रत्येक नागरिकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी बांधील असतो. जोपर्यंत हे अधिकारी पारदर्शकपणे काम करतात, तोपर्यंत लोकशाही सुरक्षित असते.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारताचा सामान्य माणूस आणि सरकार यांच्यातील मजबूत पूल म्हणजे हे सनदी अधिकारी आहेत. ते भारताचे केवळ प्रतिनिधी नसून आधुनिक भारताचे शिल्पकार आहेत. म्हणूनच UPSC परीक्षेची तयारी करणे ही केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी नसून देश घडवण्यासाठी घेतलेली एक शपथ आहे.

- अॅड. शैलेश कुलकर्णी

कुर्टी - फोंडा