आझाद मैदानावर राज्यातील आदिवासी समाज एकवटणार
मडगाव येथे पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अॅड. जॉन फर्नांडिस. सोबत गोविंद शिरोडकर, जॉयसी डायस व इतर.
मडगाव : संसदेच्या दोन्ही सभागृहानंतर राष्ट्रपतींकडूनही मंजुरी मिळाल्यानंतर एसटी राजकीय आरक्षणाचे काम पुढे जात नाही. त्यामुळे तत्काळ निवडणूक आयोगाला अधिकार मिळण्यासाठी प्रक्रिया करण्यात यावी, यासाठी राज्यातील एसटी बांधव पणजीतील आझाद मैदानावर १४ रोजी आंदोलन करतील, अशी माहिती अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी दिली.
मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा या संस्थेतर्फे मडगाव येथे बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी १४ जानेवारीला आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यावेळी अॅड. जॉन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर, जॉयसी डायस, रुपेश नाईक, जोसेफ वाझ यांच्यासह इतर एसटी नेते उपस्थित होते.
यावेळी अॅड. फर्नांडिस यांनी सांगितले की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मांडले. त्या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतीकडून ऑगस्ट २०२५ मध्ये मंजुरी दिली. कायदा अंमलात आल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. पण कायद्यानुसार सेंसस कमिशनर व निवडणूक आयोगाला अधिकार देण्याचे काम अजूनही राजपत्र काढण्यात आले नाही. आदिवासी समाजाला राजकीय हक्क मिळण्यासाठी राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, असेही फर्नांडिस यांनी सांगितले.
गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, राज्यात २०२७ ऐवजी डिसेंबर २०२६ मध्येच विधानसभा निवडणुका घेण्याची चर्चा सुरू आहे. जर आरक्षणाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाली नाही, तर आदिवासी समाजाला त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून मुकवण्याचा हा डाव असू शकतो. काही आमदारांच्या जागा वाचवण्यासाठी आमच्या समाजावर अन्याय करू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे
- आरक्षणाची फेररचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तत्काळ अधिकार देण्याची मागणी.
- प्रलंबित असलेले कायदेशीर राजपत्र त्वरित प्रसिद्ध करणे.
- सर्व आदिवासी बांधवांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून मंगळवारी आझाद मैदानावर उपस्थित राहावे.
