अमेरिकन लष्कराचे बंडाचे संकेत, 'नाटो' युतीला तडे
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यासाठी लष्करी पर्यायांचा विचार करण्याचे आदेश दिल्याने जगभरात खळबळ माजली आहे. ट्रम्प यांनी विशेष दलाच्या कमांडरांना संभाव्य हल्ल्याची योजना तयार करण्यास सांगितले असले तरी, अमेरिकन लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला असून एकप्रकारे बंडाचेच संकेत दिले आहेत. मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका लष्कराने घेतल्याचे समजते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर रशिया किंवा चीन या बेटावर आपला कब्जा मिळवू शकतात. या योजनेमागे त्यांचे राजकीय सल्लागार स्टीफन मिलर यांचा मोठा हात असल्याचे सांगण्यात येते. वेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवण्याच्या मोहिमेला यश मिळाल्यानंतर, आता ग्रीनलँडवरही अशाच वेगाने कारवाई करावी, असा या सल्लागारांचा गट आग्रही आहे. मात्र, ब्रिटनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा निर्णय देशांतर्गत राजकारणाशी प्रेरित आहे. अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी ट्रम्प राष्ट्रीय सुरक्षेचा हा मुद्दा पुढे करत असल्याचे बोलले जात आहे.
लष्करी स्तरावर या आदेशाचे गंभीर पडसाद उमटत आहेत. ट्रम्प यांनी 'जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन्स कमांड'ला कारवाईचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले, मात्र 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ'ने याला कडाडून विरोध केला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाई करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरेल आणि अमेरिकन काँग्रेसकडूनही याला पाठिंबा मिळणे अशक्य आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्करी अधिकारी सध्या ट्रम्प यांचे लक्ष या विषयावरून वळवण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांना रशियाचे 'घोस्ट व्हेसल' रोखणे किंवा इराणविरुद्ध मर्यादित कारवाई करणे यांसारखे अन्य पर्याय सुचवत आहेत.
या प्रकरणामुळे जागतिक राजकारणातही तणाव निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्याशी अमेरिकेचे संबंध बिघडू शकतात, तसेच 'नाटो' (NATO) सारखी बलाढ्य लष्करी युती आतूनच फुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर अमेरिकेने राजकीय दबावाचा किंवा लष्करी शक्तीचा वापर करून ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर नाटोच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
दुसरीकडे, ग्रीनलँडमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे की, त्यांना अमेरिकन नागरिक व्हायचे नाही आणि डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालीही राहायचे नाही. ग्रीनलँडचे भविष्य तेथील जनताच ठरवेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जर हा व्यवहार शांततेने झाला नाही, तर अमेरिकेला अधिक कडक मार्ग स्वीकारावा लागेल अशी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पुन्हा धमकी दिली.
