कोणी तरी येईल आणि आमच्यासाठी लढेल, ही मानसिकता आपण सोडायला हवी. न्या. फेर्दिन रिबेलो या लढवय्याने लोकचळवळीचे बिगुल फुंकले आहे. त्याचा निनाद कानाकोपऱ्यात पोहचवून गोव्याची भूमी परप्रांतीयांच्या घशात जाण्यापासून वाचविण्यासाठी प्रत्येक भूमिपुत्राने पेटून उठायला हवे.
तहान लागली की विहीर खणून काहीच फायदा नसतो,’ असे म्हणतात. तशी स्थिती आपल्यावर ओढवण्यापूर्वीच सावध होऊन उपाययोजना करायच्या असतात. किमान त्या दृष्टीने कोणी सावधगिरीच्या, सबुरीच्या चार गोष्टी सांगत असतील, तर त्या ध्यानात घ्यायला हव्यात. गोव्यातील सध्याची स्थिती पाहता, ‘देर आये, लेकिन दुरुस्त आये’ असेच म्हणावे लागेल. गोव्याचे सुपुत्र तथा माजी आमदार, निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या एका हाकेवर गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून गोवा वाचविण्यासाठी हजारो नागरिक लोकचळवळ उभारण्यासाठी पुढे आले. अशा चळवळी यापूर्वी झाल्या नाहीत का? नक्कीच झाल्या. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांपासून ते एनजीओंपर्यंत अनेकांनी कंठशोष करून कैक वर्षे गोमंतकीयांच्या कानीकपाळी ओरडून गोवा वाचविण्याची भूमिका मांडली. त्याला तात्कालिक यशही मिळाले. मात्र न्या. रिबेलोंनी दिलेला निर्वाणीचा इशारा लोकांच्या मनाला भिडला. थेट मुख्यमंत्र्यांना या लोकचळवळीच्या महानाट्यातील ‘पहिल्या प्रवेशाची’ दखल घ्यावी लागली, यावरून या लढ्यातील गांभीर्य आणि लोकांच्या एकजुटीचा झालेला विजय ठळकपणे अधाेरेखित झाला.
सत्ता आणि पैशाच्या जोडीला बलप्रयोगाचा बेधडकपणे वापर करून गोव्यातीलच काही खलप्रवृत्तींनी गोव्याच्या भूसंपदेला ग्रहण लावले. राेगप्रतिकारक शक्ती चांगली असेल, तर संसर्गजन्य रोग शरीराचे फारसे काही बिघडवू शकत नाहीत. मात्र प्रकृतीची हेळसांड आणि व्यसनी जीवनशैली असेल, तर संसर्गजन्यच काय, अनेक दुर्धर व्याधी शरीर पोखरून काढतात. हाच प्रकार गोव्यातील जमीन माफिया आणि त्यांना अभय देणाऱ्या सत्तेतील अपप्रवृतींच्या अभद्र युतीमुळे घडून आला. इथल्या जमिनीला सोन्याहून अधिक भाव असल्याचे जाणणाऱ्या परप्रांतीय शक्तींची त्यांना जोड मिळाली. नोकरी, व्यवसायानिमित्त आलेल्यांना घर बांधण्यासाठी सेटलमेंट झोनमधील भूखंड विकणे समजता येईल. मात्र मेगा हाऊसिंग प्रकल्प, व्यावसायिक स्वरुपाचे प्रकल्प आणून शेतजमिनी, वेटलँड अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जमिनींना सेटलमेंट झाेनमध्ये बदलून परप्रांतीयांना ‘गुंतवणुकीचे साधन’ निर्माण करण्याचा धोकादायक पायंडा अमलात आणला गेला. अनिर्बंध डोंगरकापणीद्वारे तर पर्यावरणाचा गळा घोटण्याचा चंग या प्रवृत्तींनी बांधला. न्या. रिबेलो आणि लोकचळवळीतील लोक म्हणतात त्याप्रमाणे आता ‘इनफ इज इनफ’ हीच स्थिती आलेली आहे. अधिकृत असो की अनधिकृत कोणत्याही मार्गाने जमिनी गिळंकृत करणारा हा भस्मासूर आताच रोखला नाही, तर भविष्यात गोमंतकीय आणि गोंयकारपणाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
नगर नियोजन कायद्यातील कलम १६बी, १७(२) आणि ३९ ए मुळे राज्यातील जमिनींचे रूपांतर करण्याचा मार्ग सुकर झाला. यामुळे पर्यावरण, एकूणच सजीव रचना आणि गोव्याची नैसर्गिक ओळख धोक्यात आली. या जमिनी विकत घेतात कोण, तर गोव्याबाहेरील राज्यांतील लोक. त्या विकत घेण्याचा हेतू काय, तर ‘सोन्याची काेंबडी’ असलेल्या इथल्या जमिनीत गुंतवणूक करून भविष्यातील आपल्या अनेक पिढ्यांची सोय करून ठेवायची. दुर्दैव या गोष्टीचे की, सोन्याची अंडी देणाऱ्या या ‘काेंबडी’चा बळी इथल्याच तालेवार लोकांनी देण्यासाठी बाह्या सरसावल्या. घरभेद्यांची साथ मिळाली की, घराचे घरपण टिकत नाही. अशा प्रवृत्तींना ओसरी दिल्यानंतर त्यांनी हातपाय पसरले तर काय नवल! पण तथाकथित विकासाचा हा बेशिस्त आणि बेमुर्वत चेहरा इतका भीषण बनत गेला की, त्याने गोव्याच्या अस्तित्वालाच ग्रासण्यास सुरुवात केली. न्या. रिबेलो म्हणतात त्याप्रमाणे या जमिनी आपण पुढच्या पिढ्यांसाठी राखून ठेवायला हव्यात. आजच सगळा गोवा विकायला काढला, तर भविष्यात आमच्या मुलांनी राहायचे कुठे? गावांनी आपले गावपण सांभाळायचे कसे? गोंयकारपणाचा बाज कसा आणि कोणी उराशी बाळगायचा? या सर्व प्रश्नांनी अनेक वर्षांपासून इथला भूमिपुत्र पीडित होता. आतल्या आत धुमसत होता. त्याची ती घुसमट लोकचळवळीच्या रूपाने बाहेर आली आणि तिने थेट सत्ताधाऱ्यांनाही हादरा दिला.
अनेक गावांमध्ये सध्या आंदोलने पेटली आहेत. गेल्या अनेक ग्रामसभांचा आढावा घेतला, तर या उद्रेकाच्या ठिणग्या उसळत असल्याचे प्रत्यंतर येईल. मेगा हाऊसिंग प्रकल्प, डाेंगरकापणीद्वारे उभारले जाणारे परप्रांतीयांचे इमले, रिसॉर्ट्स, त्यातून पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण या गोष्टी ग्रामसभांमधून मांडल्या जात होत्या. आजही मांडल्या जात आहेत. परंतु या ग्रामसभांच्या मताला सरकारदरबारी फारशी किंमत नसल्याचे दिसून येते.
‘असे प्रकल्प थांबविणे ग्रामपंचायतीच्या हातात नाही. कारण संबंधित खात्याकडून बिल्डर एनओसी मिळवून काम पुढे रेटतो,’ अशा शब्दांत अनेक पंचायतींच्या सरपंचांनी आपली कैफियत बोलून दाखविली. ग्रामस्थ आंदोलने करतात, मात्र त्याची धार बोथट करायचे काम संबंधित यंत्रणांकडून होत असल्यामुळे लोकांचाही नाईलाज होतो. एकत्र येऊन आंदाेलने पेटती ठेवण्याचे त्राण सर्वांच्याच अंगी असते असे नाही. मात्र आजच्या स्थितीत या आघाडीवर आश्वासक चित्र गोव्यात दिसून आले. करमळी येथील मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाचे काम थांबविण्याची सरकारने दिलेली नोटीस हा त्याचा ताजा अध्याय. गावाबाहेरील लोक आणायचे, त्यांना हवे तसे इमले उभारून द्यायचे, त्यासाठी निसर्गसंपदेची विल्हेवाट लावायची आणि पायाभूत सुविधांची वानवा निर्माण करायची, या प्रकाराला लोक अक्षरश: विटले आहेत. एका बाजूने उद्योग, व्यवसाय, पारंपरिक लहान-मोठे धंदे परप्रांतीयांनी गिळंकृत केलेले असतानाच इथल्या जमिनींवरूनही भूमिपुत्रांचा हक्क हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र आखले गेले. सुदैवाने न्या. फेर्दिन रिबेलोंसारखा चाणाक्ष विधिज्ञ लोकांच्या अस्वस्थतेचा आवाज बनला. दुखरी नस दाबण्याचा वकिली खाक्या त्यांनी दाखवला आणि डोंगरकापणीस परवानगी देणारे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना अनुकूल प्रतिसाद दिल्यामुळे तूर्त या आंदोलनाची पहिल्या पायरीवर सरशी झाल्याचे चित्र आहे. ‘गोव्याबाहेरील लोकांना जमिनी विकण्यास बंदी आणा,’ हा नारा न्या. रिबेलोंनी दिला आहे. नजिकच्या काळात तसे प्रत्यक्षात घडून आले, तरच या लोकचळवळीला अर्थ राहणार आहे. त्यासाठी तिला व्यापक स्वरूप द्यावे लागेल.
ज्या ग्रामसभांना फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही, त्याच ग्रामसभांमधून गाेवा वाचविण्याचा एल्गार सामूहिकपणे व्हायला हवा. तालुका पातळीवर जनजागृतीच्या मार्गाने जाताना काेणत्याही परिस्थितीत या मुद्द्याला राजकीय रंग येऊन तो भरकटणार नाही, याचीही नीट खबरदारी घ्यायला हवी. आपल्या शेजारच्या घरात काय चालले आहे, हेही हल्ली लाेकांना माहीत नसते. मग गोव्याच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा हा गंभीर प्रकार सामान्य लोकांना कितपत माहीत असेल, याबाबत शंका आहे. शिक्षण, नोकऱ्या, अन्य करियरच्या सुसंधी हिरावल्या जाण्याच्या भयास्तव कदाचित तरुण पिढी हव्या त्या प्रमाणात चळवळीचा भाग होऊ शकणार नाही. मात्र ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी निदान या लढ्याला पाठबळ द्यायला हवे. जास्तीत जास्त लोकांना भविष्यातील अराजकाचे कथन करायला हवे. प्रत्येकाला जागे करण्यासाठी सातत्याने सक्रिय राहायला हवे. गोव्याच्या जमिनी वाचविण्यासाठी 'आता नाही तर कधीच नाही' या इराद्याने हा लढा सुरू ठेवला पाहिजे. कोणी तरी येईल आणि आमच्यासाठी लढेल, ही मानसिकता आपण सोडायला हवी. न्या. फेर्दिन रिबेलो या लढवय्याने लोकचळवळीचे बिगुल फुंकले आहे. त्याचा निनाद कानाकोपऱ्यात पोहचवून गोव्याची भूमी परप्रांतीयांच्या घशात जाण्यापासून वाचविण्यासाठी प्रत्येक भूमिपुत्राने पेटून उठायला हवे.
महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांच्या धामधुमीत हल्लीच एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. २०५२ मध्ये मुंबईत काय स्थिती असेल, याचे काल्पनिक वर्णन या जाहिरात करण्यात आले आहे. जाहिरातीत अनेक प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्यामुळे त्यांना पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यातील एका पिंजऱ्यात खचलेला, पिचलेला आणि परप्रांतीय आक्रमणाच्या ओझ्याखाली दबलेला हताश वृद्ध मराठी माणूस जो मुंबईतच 'दुर्मिळ प्राणी' ठरल्याचे दिसून येते. ही जाहिरात प्रत्येक गोमंतकीयाने पहावी. त्यात अभिनेते भरत जाधव यांनी साकारलेता मराठी माणूस पहावा. त्याच्याजागी स्वत:ला ठेवून भविष्याचा तटस्थपणे विचार करावा. न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो नेमके हेच सांगत आहेत. वेळ टळून जाण्यापूर्वी ते ध्यानात घ्यायला हवे. तहान लागली आहेच; घशाला काेरड पडण्याआधी विहीर लवकर खणायला घेऊया..!
- सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)
