ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, बर्च दुर्घटनेत झालेला २५ जणांचा मृत्यू, युनिटी मॉलविरोधात सुरू असलेले आंदोलन या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. अधिवेशन अल्प काळाचे असले तरी तापण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकांचीही कसोटी लागणार आहे.
नव्या वर्षातील पहिलेच अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. नेहमीप्रमाणे राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल. पहिल्या दिवशी फक्त अभिभाषण होणार असल्याने खऱ्या अर्थाने अधिवेशन चार दिवसांचे असेल. राज्यात बऱ्याच समस्या व आंदोलने होत असल्याने विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी अधिवेशनात मिळणार आहे. कमी वेळेत ज्वलंत प्रश्न मांडून विरोधक सरकारला धारेवर कसे धरतात? यावर विरोधकांचे यश अवलंबून असेल. विरोधक खरोखरच एकत्र आहेत का? याचेही दर्शन अधिवेशनानिमित्त होणार आहे. विरोधकांचे आरोप खोडून काढत सरकारच्या योजना व विकास मंत्री व सत्ताधारी आमदार कशा तऱ्हेने मांडतात, यावर सरकार पक्षाचे यश अवलंबून असेल. जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशन अठरा दिवसांचे झाले होते. पावसाळी अधिवेशनात घरे नियमित करणारी विधेयके संमत झाली होती. कोमुनिदाद कायदा दुरुस्ती व इतर विधेयकांना विरोधकांनी एकत्रितपणे विरोध केला होता. यामुळे विरोधकांचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवले होते. सत्ताधाऱ्यांपेक्षाही विरोधकांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली होती. विजय सरदेसाई, अॅड. कार्लुस फेरेरा, युरी आलेमाव यांच्यासह एल्टन डिकोस्ता, विरेश बोरकर, वेंझी व्हिएगस यांनी अधिवेशनात अस्तित्व दाखवले होते. प्रत्येक अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई सरकारवर तुटून पडतात. विविध मुद्दे उपस्थित करीत सरकारला धारेवर धरतात. तरीही मागच्या वेळी विरेश बोरकर, वेंझी व्हिएगस यांनी सरकारला बॅकफूटवर नेले होते. या अधिवेशनाचा कालावधी कमी आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतरच्या चर्चेत बराच वेळ जाईल. तरीही बऱ्याच समस्या व मुद्दे असल्याने विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची बरीच संधी आहे.
बर्च दुर्घटना हे विरोधकांना मिळालेले एक आयते कोलीत आहे. बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला लागलेल्या आगीत २५ जणांना मरण आले होते. एका दुर्घटनेत २५ जणांना मरण येणे ही गंभीर बाब आहे. एवढ्या गंभीर घटनेची न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक होते. तरीही सरकारने दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली आहे. तसेच दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेला संपूर्ण अहवाल उघड केलेला नाही. जमीन मालकासह हडफडे सरपंच, सचिवाला दोषी ठरवणे व शिफारसी असा मर्यादित स्वरूपातील अहवाल उघड केलेला आहे. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली असली तरी अग्निशमन दल, वीज खाते, पोलीस, जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. यावर चर्चेची मागणी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाली होती. ही मागणी मान्य झालेली नाही. तसेच चौकशी समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करणे वा चर्चेविषयी ठोस असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनीही दिलेले नाही. यामुळे बर्च दुर्घटनेवर चर्चा होईल, असे वाटत नाही. चर्चा नाही झाली तर विरोधक सभागृह डोक्यावर घेतील, हे उघड आहे. यानंतर सभागृह तहकूब करणे, कामकाजाचा वेळ फुकट जाणे, अशा गोष्टी घडणार आहेत. महामहीम राज्यपालांच्या अभिभाषणात बर्चचा उल्लेख असेल काय? बर्च दुर्घटनेचा उल्लेख अभिभाषणात असायला हवा, अशी अपेक्षा विरोधी पक्ष नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनात बर्चवरील चर्चेबाबत कोणतेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले नसले तरी वंदे मातरमवर मात्र चर्चा होणार आहे. वंदे मातरम या ऐतिहासिक गीताला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल संसदेत चर्चा झाली. यानंतर आता विधानसभेत चर्चा होणार आहे. वंदे मातरम हे गीत सर्व भारतीयांसाठी वंदनीय आहे. सर्वांना स्फूर्ती देणाऱ्या या गीताची अधिवेशनात चर्चा व्हायला हरकत नाही. पण बर्च सारख्या दुर्घटनेची चर्चा व्हायला नको का? एखाद्या घटनेत २५ जणांचा मृत्यू होतो, ही हृदयावर काटा आणणारी बाब आहे. सरकारने दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली. एवढ्या गंभीर घटनेची न्यायालयीन चौकशी का झाली नाही? पुन्हा दंडाधिकाऱ्यांचा संपूर्ण अहवाल सरकारने का उघड केलेला नाही? या गोष्टी जनतेला कळायला हव्यात. तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे? तो पूर्ण कधी होईल? याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे. विरोधी पक्ष वा आमदारांची सुद्धा काही जबाबदारी असते. सरकार एखादी बाब लपवून ठेवत असेल, तर विरोधकांनी ती उघड करण्यासाठी दबाव आणायला हवा. चौकशी अहवालात अग्निशमन दल, पोलीस, पंचायत तसेच इतर खात्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. पंचायत संचालक, पंचायत सचिव व सरपंचावर कारवाई झाली असली तरी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही? ही कारवाई कधी होणार? असे प्रश्न आहेत. बेकायदा क्लब्स, रेस्टॉरंट सील करण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आहे? नाईट क्लब्सबाबत कोणताही कायदा नाही. मग राज्यात नाईट क्लब्स कसे चालतात? असे बरेच प्रश्न बर्च दुर्घटनेनंतर एरणीवर आले आहेत. सरकारने चर्चेचा प्रस्ताव मान्य केला नाही, तर विरोधक गप्प बसणार नाहीत. बर्च मुद्द्यावरून अभिभाषणानंतर सभागृहात हंगामा होण्याचीच चिन्हे आहेत. विरोधी आमदार बर्चचा मुद्दा कशा प्रकारे लावून धरतात आणि सरकार कशा पद्धतीने सामोरा जातो, यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.
- गणेश जावडेकर
९८६०६१०७६२
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
