सरकारने जमीन वापरासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला असेल तर त्यात काय म्हटले आहे, ते जाहीर करतानाच गोव्याची वहनक्षमता अभ्यासण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करून तत्काळ गोव्यातील जमीन रूपांतर, नवे प्रकल्प हे सारे प्रकार स्थगित करावेत.
युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाच्या प्रकल्पांना विरोध करून चिंबलवासीयांनी उपोषणानंतर एक यशस्वी सभा घेतली. या सभेला संपूर्ण राज्यातून लोकांनी उपस्थिती लावली होती. दुसऱ्या बाजूला, जमीन रूपांतरावरून राज्यभर असंतोष आहे, ज्यासाठी ६ रोजी पणजीत मोठी सभा होत आहे. लोकचळवळ उभारण्यासाठी या सभेचे आयोजन केले आहे. त्यातच करमळी येथे मेगा प्रकल्प येत असल्यामुळे त्याला विरोध करण्यासाठी तिथल्या ग्रामस्थांनी नगर नियोजन खात्यासमोर धरणे धरले. गोव्यात लोकांमध्ये निर्माण होत असलेला हा असंतोष गोव्याच्या संवर्धनासाठीच आहे. सर्व आंदोलने आणि तयार होणारी लोकचळवळ यातील सूत्र एकच आहे, ते म्हणजे गोव्याचे संवर्धन. गोव्याचा विकास हा नियोजनाद्वारे होत नाही, हे सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच ठिकठिकाणी लोक आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारत आहेत. पेडणेतील हरमल येथे लोकांनी आंदोलन केल्यानंतर तिथले जमीन रूपांतर सरकारने रद्द केले. या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर सरकार चुकीचे निर्णय घेत असल्यामुळे लोक वारंवार विरोध करत आहेत, की लोकांना विश्वासात घेतले जात नाही म्हणून लोक विरोध करत आहेत, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
जमीन रूपांतर हा गोव्यात सध्या कळीचा मुद्दा होत आहे. त्याच मुद्द्यावरून लोक वारंवार सरकारवर टीका करत आहेत आणि सरकारच्या प्रस्तावांना विरोधही करत आहेत. हा विरोध आजच होत आहे असे नाही. गेल्या चार-पाच वर्षांत प्रादेशिक आराखडा नसताना झालेले जमीन रूपांतर हे या साऱ्या असंतोषामागचे मूळ कारण आहे. सरकारला प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात रस नाही. आपल्या स्वार्थासाठी आपल्याला वाटेल त्याला जमीन रूपांतराचे, मेगा प्रकल्प उभारण्याचे, मोठे रिसॉर्ट उभारण्याचे परवाने दिले जात आहेत. सरकारकडे यासाठी उच्चस्तरीय समितीही नाही, जी राज्याचा विचार करून परवाने देऊ शकते. कोण काय करतो, त्यावर कसलेच नियंत्रण सरकारचे नसल्यामुळे जो तो उठून आपल्या मनासारखे प्रकल्प मंजूर करतो. कुठल्या जागी कुठले प्रकल्प यावेत, इमारती किती मोठ्या याव्यात, डोंगरउतारावर, डोंगर कापून, पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गावर कुठेही प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत गोव्यात जिथे नजर जावी तिथे डोंगरांवर प्रकल्पच उभे राहताना दिसत आहेत. सरकारचा हा विकासाचा चुकीचा मार्ग ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचला आहे, हे आणखी धोक्याचे आहे. पूर्वी राजकारणी झोपडपट्ट्या वसवून मतांचे राजकारण करायचे. आता नवा बदल झाला आहे. जमिनी विकसित करून त्यांचे भूखंड पाडायचे, मेगा प्रकल्प उभारायचे आणि त्यात येणाऱ्या लोकांना सुविधा देऊन त्यांचे मतांमध्ये रूपांतर करायचे, असा नेत्यांचा नवा प्रकार सुरू झाला आहे. ही प्रवृत्ती गोव्याच्या विकासावर घाला घालणारी आहे. नियोजन नसताना अमर्याद बांधकामे येत आहेत. गोव्याची वहनक्षमता न तपासता गोव्यात प्रकल्पांना परवाने दिले जात आहेत. आधी किनारपट्टी राज्याबाहेरून आलेल्या व्यावसायिकांच्या घशात घातली, आता राज्यातील अंतर्गत भागातील जमिनी विकून तिथे नव्या वसाहती निर्माण केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे हा तथाकथित विकास गोव्याला परवडतो का, याचा विचार केला जात नाही. पुढच्या पिढीसाठी गोवा शिल्लक राहणार का? याचे उत्तर नाही असेच आहे आणि गोव्यातील राजकीय नेत्यांना त्याचे कोणतेही सोयरसुतक राहिलेले नाही. म्हणूनच गोव्याच्या संवर्धनासाठी चळवळ उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोकांना विश्वासात न घेता जमिनींचा विकास साधला जात आहे. त्यामुळेच चिंबल, करमळी, हरमल इथे प्रकल्पांना विरोध करणारी आंदोलने होत आहेत. गोव्यातील हे चित्र बदलण्यासाठी जमीन वापरासंदर्भात धोरण तयार होण्याची अत्यंत गरज आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेऊन प्रादेशिक आराखड्याला पर्याय काय आणि जमिनींचा वापर करण्यासाठी काय करावे, अशा मुद्द्यांवर अभ्यास होण्याची गरज आहे. सरकारने जमीन वापरासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल आला असेल तर त्यात काय म्हटले आहे, ते जाहीर करतानाच गोव्याची वहनक्षमता अभ्यासण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करून तत्काळ गोव्यातील जमीन रूपांतर, नवे प्रकल्प हे सारे प्रकार स्थगित करावेत. गोवा सांभाळून ठेवायचा असेल तर नियोजनबद्ध विकास, हाच पर्याय आहे. स्वार्थासाठी गोव्याची निसर्गसंपत्ती ओरबडण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही दिले जाऊ नये.
