राजकारणासाठी छक्के-पंजे खेळणारे कर्नाटकातील नेते म्हादईप्रश्नी बुलंदपणे एकमुखी आवाज उठवतात. याउलट गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांत खूप कमी वेळा एकवाक्यता पाहायला मिळते आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन कर्नाटक या प्रकल्पाचे घोडे पुढे नेत आहे.
कणकुंबी येथील कळसा प्रकल्पाअंतर्गत बहुतांश कामाची पूर्तता करून, कर्नाटक सरकार आता पुन्हा जोमाने भांडुरा प्रकल्पाच्या काम पुढे रेटण्यासाठी स्थानिक जनतेला अजिबात विश्वासात न घेता साम, दाम, दंड, भेद आदी नीतीचे अवलंबन करत आहे. कर्नाटक सरकारने पट्टेरी वाघाचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये म्हणून, ज्या भीमगड अभयारण्याची निर्मिती केली होती, त्याच्या अस्तित्वाची दखल न घेता, सध्या भांडुरा धरण आणि पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे कर्नाटक सरकार प्रयत्नरत आहे. यापूर्वी कर्नाटकच्या निरावरी निगम मर्यादितने हिरव्यागार सधन जंगलात कालवे, पाट यांचे खोदकाम करण्यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण केलेले आहे. सदर जंगल जरी भीमगड अभयारण्य क्षेत्राच्या कक्षेबाहेर असले तरी तेथे पट्टेरी वाघ, भूजंग, खवले मांजर... आदी वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त होणार आहे. परंतु असे असताना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालयाकडून ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सिंगुर, भांडुरा आणि पाट अशा म्हादई नदीशी एकरूप होणाऱ्या तीन नाल्यांचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवून नेण्यासाठी कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादितने
नेरसे आणि मणतुर्गा येथे धरणाची उभारणी करण्याचे ठरवलेले आहे. म्हादई जलविवाद लवादाने कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या अंतर्गत ३.९ टीएमसी पाणी पर्यावरणीय ना हरकत दाखले मिळाल्यानंतर मलप्रभेत वळवण्यास अनुमती दिलेली आहे. खानापूर परिसरातील स्थानिकांनी भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सुरू केलेल्या लोकचळवळीला सध्या उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. आपल्या जंगलातील पाणी हुबळी, धारवाड या जुळ्या शहरांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आपणाला कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास न्यायचे आहे, असे कर्नाटक वारंवार सांगत असले तरी त्यांना जलसिंचन आणि औद्योगिक आस्थापनांची गरज भागवण्यासाठी पाण्याची नितांत कर्नाटकला गरज आहे. त्यासाठी
कर्नाटक सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केल्यानंतर त्याला मान्यता दिल्याने गोव्यात त्याविरोधात चर्चा-चर्वण शिगेला पोहोचलेले होते. या विषयावरचे राजकारणही तापलेले असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक हल्लीच बोलावली होती. परंतु त्यापूर्वी या प्रकरणी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे ठरविल्याने आमदारांनी बहिष्कार घातला होता. सध्या गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर नसल्याचा वारंवार आरोप विरोधी पक्षाचे आमदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
केंद्रीय यंत्रणेची रीतसर परवानगी नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यास आणि वापरण्यास प्रतिबंध घातलेले असताना कर्नाटकाने कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यात यश मिळविले आहे. कर्नाटकाच्या या बेकायदेशीरपणाला चाप बसावा म्हणून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. या संदर्भातली सुनावणी अजून सुरू झालेली नसल्याने आगामी काळात या विषयाची सखोल जाण असणाऱ्या आणि गोव्याविषयी प्रेम असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे होते. परंतु असे असताना सरकारतर्फे गेल्या काही दिवसांपासून जो द्राविडी प्राणायाम सुरू आहे, त्यामुळे म्हादईप्रश्नी तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून ३.९ टीएमसी फिट पाणी पेयजलाच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटकाला वापरण्यास २०१८ मध्ये लवादाने निवाडा दिला होता. त्याला अनुसरून कर्नाटकाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर करून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला मान्यता मिळवलेली आहे. यामुळे गोव्यातले राजकारण तापलेले असून सत्ताधारी पक्ष राज्याच्या हितरक्षणाला केंद्र सरकारसमोर तिलांजली देत असल्याचा मुद्दा घेऊन विरोधी पक्षाचे राजकारणी संतप्त झालेले आहेत. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवर धरण आणि कालव्याचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्नाटक सर्वतोपरी प्रयत्नांबरोबरच नानाप्रकारची षडयंत्र राबवत आहे. गोव्यातल्या ४३ टक्के जनतेला पेयजलाची पूर्तता करणाऱ्या या नदी संदर्भात लोकमानस, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांत वस्तुस्थितीची विशेष माहिती नसल्याने त्या संदर्भात कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत ठोस भूमिका अधांतरी राहिलेली आहे.
कर्नाटकात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे जास्तीत जास्त पाणी कसे प्राप्त होईल यासाठी एकवाक्यता आहे. राजकारणासाठी छक्के-पंजे खेळणारे तिथले नेते म्हादईप्रश्नी बुलंदपणे एकमुखी आवाज उठवतात. याउलट गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांत खूप कमी वेळा एकवाक्यता पाहायला मिळते आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन कर्नाटक या प्रकल्पाचे घोडे पुढे प्रभावीपणे नेत आहे. कर्नाटकाने कणकुंबी येथे गोव्याला न कळवता कळसा-भांडुराचे कामकाज सुरू केल्याने २००२ साली गोवा सरकारने म्हादई जल विवाद लवादाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. परंतु केंद्र सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि म्हणून गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागली आणि त्यामुळे २००९ साली लवादाचा निर्णय घेऊन ते कार्यरत व्हायला २०१४ साल आले. २०१८ साली लवादाने कर्नाटकाला ३.९ टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळवून नेण्यासाठी पर्यावरणीय आणि वन्यजीवांच्या दृष्टीने ना हरकत दाखले मिळवल्यानंतर अनुमती दिलेली आहे. त्यासाठी हे दाखले प्राप्त व्हावे यासाठी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधन आणि केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्र्याची भेट घेतलेली आहे.
- प्रा. राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५
