जागतिक तापमान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विद्युत वाहने (ईव्ही) अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘ईव्ही’ मैलाचा दगड आहेत. याचाच विचार करून मागील काही वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने ‘ईव्ही’ खरेदीला प्रोत्साहन दिले आहे. यानुसार विविध अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत. याचाच परिणाम म्हणून देशासह गोव्यात देखील ‘ईव्ही’ची लोकप्रियता वाढत आहे. सुरुवातीला काही काळ ‘ईव्ही’बाबत शंका असली तरी कालांतराने लोकांनी हा पर्याय स्वीकारला. देशभरात ‘ईव्ही’ची विक्री वाढली. मात्र मागील दोन वर्षात गोव्यात ‘ईव्ही’ खरेदीला काहीसा ब्रेक लागला आहे. एका वर्षात ‘ईव्ही’ खरेदीत तब्बल १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
वाहतूक खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये राज्यात ११ हजार ७५५ ‘ईव्ही’ वाहनांची नोंदणी झाली होती. २०२५ मध्ये ही संख्या १६ टक्क्यांनी कमी होऊन ९,८७३ झाली आहे. यादरम्यान पेट्रोल वाहनांची नोंदणी ६ टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यात ‘ईव्ही’ खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी होण्यास अनेक कारणे आहेत. ईव्ही वाहनांना विक्रीनंतर सेवा न मिळणे अथवा सेवा मिळण्यास उशीर होणे, सर्व्हिसिंग दरम्यान वाहनांचे भाग मिळण्यास उशीर होणे, राज्यात पुरेसे पार्ट उपलब्ध नसणे, पार्ट महाग असणे, वाहनाच्या बॅटरीच्या समस्या, अपुरी चार्जिंग स्टेशन, कंपनीचे अधिकृत वगळता ‘ईव्ही’ दुरुस्तीसाठी मेकॅनिक नसणे अशा विविध कारणांमुळे ‘ईव्ही’ वाहने विकत घेण्याची संख्या कमी झाली आहे.
मागील वर्षी एका मोठ्या ‘ईव्ही’ कंपनीच्या विरोधात वाहतूक खात्यासमोर आंदोनल झाले होते. आंदोलकांनी त्या कंपनीच्या खराब विक्री पश्चात सेवेचा पाढाच वाचला होता. वाहनाचे साधे पार्ट बदलण्यासाठी कंपनी सहा महिन्यांहून अधिक काळ घेते, वाहने सर्व्हिस सेंटरमध्ये धूळ खात पडतात, असे आरोप करण्यात आले. यानंतर शासनालाही याची दखल घ्यावी लागली होती. वाहतूक खात्याने सेवा योग्य होईपर्यंत त्या कंपनीची वाहन नोंदणी बंद केली. याचाच अर्थ सर्व समस्या योग्य होईपर्यंत त्या कंपनीला वाहने विकता येणार नाहीत. यामुळे कंपनीला चांगलाच दणका बसला. देशभरात ‘ईव्ही’च्या विक्री पश्चात सेवेबाबत तीव्र नाराजी आहे. विविध ‘ईव्ही’ कंपनीच्या बाहेर लोकांच्या रांगा लागण्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. गोवा सरकारने घेतलेली भूमिका अन्य राज्यांनी देखील घेतली पाहिजे. असे झाले तरच ‘ईव्ही’ कंपन्या आपली सेवा सुधारतील.
‘ईव्ही’ कंपन्यांनी विक्री पश्चात सेवा ही चांगली करण्यावर भर दिला पाहिजे. काही कंपन्या ‘ईव्ही’ वाहन उत्पादनासाठी सरकारी मदत, करात सूट घेतात. असे असताना ग्राहकांना फसवणे चुकीचे आहे. अशा कंपन्यांवर कडक कारवाई केल्यास त्यांना ग्राहकांना फसवण्याची हिंमत होणार नाही. ‘ईव्ही’ कंपन्यांनी आपली सेवा सुधारून लोकांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा जिंकून घेणे आवश्यक आहे. ‘ईव्ही’ची विक्री वाढण्यासाठी सरकारने देखील प्रयत्न केले पाहिजेत. पुरेसे चार्जिंग स्टेशन उभारणे, विक्री पश्चात सेवेची खात्री करून देणे, खरेदी अनुदान वाढवणे, नियम भंग करणाऱ्या ‘ईव्ही’ कंपन्यांवर कडक कारवाई असे उपाय केल्यास लोक पुन्हा ‘ईव्ही’कडे वळू शकतात.
- पिनाक कल्लोळी
