गोव्याचे क्षेत्रफळ पाहून गोव्याची वहनक्षमता तपासून मगच प्रकल्पांना मंजुरी द्यायला हवी. पाणी, वीज, रस्ते यांची आधीच समस्या असताना नवे प्रकल्प जनतेच्या माथी थोपण्याचे प्रकार बंद व्हायला हवेत. ही चळवळ शांत मार्गाने होत आहे, तोपर्यंत ठीक आहे. लोकांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ सरकारने आणू नये.
गोव्यात मालमत्ता विक्री, खरेदीच्या नावाखाली जे प्रकार सुरू आहेत त्यांचा प्रत्यय अनेकदा गोव्यातील जनतेला आला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत गोव्यातील जमिनींची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. शेतांचे रूपांतर हे २०-२५ वर्षांपूर्वीच मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले होते, जे आजही सुरू आहे. शहरी भागातील अनेक शेत जमिनी गेल्या २०-२५ वर्षांत विकल्या गेल्या. पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत २५-३० वर्षांपूर्वी जे जमीन व्यवहार झाले, त्या जमिनींवर आज गेमिंग झोन, तारांकित हॉटेल्स, मेगा प्रकल्प येत आहेत. गोव्यातील जमिनींचे रूपांतर हे गेल्या चार-पाच वर्षांतच झाले असे नाही. ते गेली २०-२५ वर्षे सुरू आहे. गोव्याच्या राजकारणात जमीन, बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित काही नेत्यांचा जसा उदय झाला, तसे गोव्यातील जमिनींचे व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. सध्या जे मोठे प्रकल्प काही भागात उभे राहत आहेत, त्यांचे व्यवहारही १५-२० वर्षांपूर्वी झालेले दिसून येतील. त्यानंतर, गोव्यात मिळेल त्या जमिनींचे रूपांतर करून त्या विकून अनेकजण रात्रीत करोडोंचे मालक झाले. गोव्यातील जमिनी सुरक्षित करण्याऐवजी, आलेल्या प्रत्येक सरकारच्या काळात त्या विकण्यावर आणि त्यातून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर जास्त भर दिला गेला. सद्यस्थितीत जमीन रूपांतराचे प्रमाण इतके वाढले की, सरकारी तिजोरीत वर्षाकाठी शेकडो कोटींचा महसूल जमा होत आहे. गोवा भौगोलिकदृष्ट्या आकाराने लहान असूनही, भविष्यासाठी येथील जमिनींचे संरक्षण करावे, असे लोकांनी निवडून दिलेल्या एकाही सरकारला वाटले नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची धोरणे तयार होतात, पण गोव्याचे संरक्षण करण्यासाठी जमीन वापरासाठी धोरणही नाही आणि प्रादेशिक आराखडाही नाही. गोव्यात जमीन रूपांतराचे प्रकार वाढल्यामुळे आणि सरकार त्यावर काहीच ठोस उपाय करत नसल्यामुळे शेवटी लोकांनाच सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो. कुठल्याही नियोजनाचा आधार नसताना गोव्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली जमीन रूपांतरणे थांबवून प्रादेशिक आराखड्याप्रमाणे गोव्याचे नियोजन व्हावे, अशी मागणी करणे यात काही चुकीचे नाही. गोवा वाचवण्यासाठी लोकचळवळ उभी करण्याच्या हेतूने पणजीत आयोजित केलेल्या सभेला झालेली गर्दी आणि सभागृहाबाहेर लोकांनी लावलेली उपस्थिती पाहता लोकांना गोव्याविषयी चिंता आहे, हे स्पष्ट होते. त्यांना एकत्र आणण्यासाठी मुंबईहून निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांना गोव्यात यावे लागले. त्यांनी दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देऊन राज्यभरातून हजारो लोक पणजीत आले. ही सभा एका सभागृहात आयोजित केली होती. ती आझाद मैदानसारख्या जागी आयोजित करण्याची खरी गरज होती. या सभेतून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांबाबत आणि चुकीच्या निर्णयांबाबत वक्त्यांनी सडकून टीका केली. ही चळवळ आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. यापुढेही सभा, बैठका होत राहतील असेही आयोजकांनी जाहीर केले आहे. या सभेतून न्या. रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली काही मुद्दे गोवा सरकारसमोर ठेवले आहेत. सरकारने त्यावर विचार करायला हवा.
गोव्यातील जमिनी बाहेरील लोकांना विकण्यास बंदी घालावी, अशी महत्त्वाची मागणी सभेतून समोर आली आहे. नगर नियोजन कायद्यातील ३९ ए आणि १७(२) रद्द करण्यासह गोव्यातील भू महसूल कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सभेतून काही मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत; ज्यात गोव्यातील डोंगर, वनक्षेत्र संवर्धनासाठी नियम करावेत, कूळ, मुंडकार यांच्याकडून गेल्या काही वर्षांत निगेटिव्ह डिक्लरेशन घेण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करावी, बेकायदा बांधकामे पाडावीत तसेच बेकायदा बांधकामांना परवानगी देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. या मागण्यांवर सरकारने विचार करून गोव्यातील जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी किमान आता तरी उपाय करावेत. आपण सर्वज्ञानी आहोत, आपल्याला कोणी सांगायची गरज नाही, हा अहंकार सरकारमधील घटकांनी बाजूला ठेवायची गरज आहे. अन्यथा गोव्याची याहूनही वाईट स्थिती होणार आहे. गोव्याचे क्षेत्रफळ पाहून गोव्याची वहनक्षमता तपासून मगच प्रकल्पांना मंजुरी द्यायला हवी. पाणी, वीज, रस्ते यांची आधीच समस्या असताना नवे प्रकल्प जनतेच्या माथी थोपण्याचे प्रकार बंद व्हायला हवेत. ही चळवळ शांत मार्गाने होत आहे, तोपर्यंत ठीक आहे. लोकांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ सरकारने आणू नये.
