व्हेनेझुएलावर अमेरिकेची कारवाई ही लोकशाहीच्या रक्षणापेक्षा तेल, सत्ता आणि जागतिक वर्चस्व टिकवण्याची लढाई अधिक वाटते. लोकशाही बाहेरून लादता येत नाही; ती आतून विकसित होते, असे भारताला वाटते.
जागतिक राजकारणात अमेरिकेची परराष्ट्रनीती ही नेहमीच लोकशाही, मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्य या घोषणांभोवती फिरताना दिसते. मात्र प्रत्यक्ष कृती पाहिल्यास, अनेक देशांच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका ही आर्थिक निर्बंध, लष्करी दबाव, गुप्त कारवाया आणि सत्ता उलथवण्याचे प्रयत्न अशीच राहिली आहे. शनिवारी अमेरिकेच्या सैन्याने व्हेनेझुएलावर मोठ्या प्रमाणावर हवाई व लष्करी हल्ले केले. या कारवाईत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांना पकडून अमेरिकेत नेल्याची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकी सैन्याने व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकस आणि जवळच्या प्रमुख लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले. हल्ल्यांमध्ये काराकसमधील फोर्ट तिउना हा लष्करी तळ आणि संरक्षण मंत्र्यांचे घर किंवा इतर सामरिक ठिकाणी हल्ले झाले. स्फोटांनंतर शहरात वीजपुरवठा खंडित झाला आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांच्यावर नार्कोटेररिझम व ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित आरोपांसाठी न्यायालयात केस चालणार आहे, अशी माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. बऱ्याच देशांनी आणि आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग असल्याची तीव्र टीका केली आहे.
व्हेनेझुएलाच्या उपाध्यक्षांनी मादुरो यांची अटक अवैध आणि सत्ताधारी सरकार विरुद्ध दुसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप असे म्हटले आहे. ही घटना जागतिक राजकारणातील एक अत्यंत गंभीर वळण आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात त्यावर चर्चा सुरू आहे. व्हेनेझुएला हा तेलसंपन्न देश आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी एक येथे आहे. याच नैसर्गिक संपत्तीमुळे हा देश अमेरिकेच्या राजकीय हितसंबंधांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. ह्युगो चाव्हेझ आणि नंतर निकोलस मादुरो यांच्या नेतृत्वाखाली व्हेनेझुएलाने अमेरिकाविरोधी, समाजवादी धोरण स्वीकारले. तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण, अमेरिकन कंपन्यांवर निर्बंध, रशिया-चीनशी वाढलेले संबंध हे सर्व अमेरिकेला अस्वस्थ करणारे ठरले. आता अमेरिकेने थेट युद्ध जाहीर केले नसले, तरी तेल निर्यातीवर निर्बंध, बँकिंग व्यवहार रोखणे, परदेशातील व्हेनेझुएलाची मालमत्ता गोठवणे अशी पावले उचलल्याने त्या देशाची अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडली. २०१९ मध्ये अमेरिकेने विरोधी नेते हुआन ग्वायडो यांना अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली. हा थेट अंतर्गत हस्तक्षेप होता यात शंका नाही. सर्व मार्ग खुले आहेत, ही अमेरिकेची भाषा म्हणजे अप्रत्यक्ष युद्धाची धमकी आहे. यापूर्वी तेल प्रकल्पांवरील सायबर हल्ले, अस्थिरता वाढवणाऱ्या हालचालींचे आरोप वारंवार झाले होते.
अमेरिका आपली भूमिका लोकशाही वाचवण्याची असल्याचे सांगते. मात्र प्रश्न असा आहे की लोकशाहीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या देशाच्या जनतेचा की अमेरिकेचा? जर सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून आले असेल, पण अमेरिकेच्या हिताला न पटणारे असेल, तर ते हुकूमशाही ठरते का? इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान यांचा अनुभव पाहता, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतरही त्या देशांत स्थैर्य आले नाही, लोकशाही बळकट झाली नाही. उलट यादवी युद्ध, दहशतवाद आणि मानवी संकटे वाढली, असे दिसून आले. मग व्हेनेझुएलामध्ये वेगळे काय घडणार? सर्वाधिक फटका सत्ताधाऱ्यांना कमी आणि सामान्य जनतेला सर्वाधिक बसला आहे. औषधांचा तुटवडा, अन्नटंचाई, महागाई, बेरोजगारी यामुळे लाखो लोक देश सोडून गेले. हे संकट निर्माण करणाऱ्या निर्बंधांना मानवाधिकार रक्षण असे लेबल लावणे, हा सरळसरळ दुटप्पीपणा आहे.
रशिया, चीन, इराण यांसारखे देश व्हेनेझुएलाच्या पाठीशी उभे राहिले. अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीला खुले आव्हान देत आहेत. लॅटिन अमेरिकेत असंतोष वाढला आहे. निर्बंध आणि हस्तक्षेपावर संयुक्त राष्ट्रांचे ठोस नियंत्रण नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. भारतासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे, कारण उद्या भारताने स्वतंत्र धोरण स्वीकारले, तर अशाच दबावाला सामोरे जावे लागू शकते, असे ही घटना इशारा देत आहे. भारताने व्हेनेझुएला प्रश्नावर कोणत्याही लष्करी किंवा राजकीय हस्तक्षेपाला पाठिंबा दिलेला नाही. निर्बंधांबाबत संयमी भूमिका घेतली आहे. आंतरिक प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार त्या देशालाच, हा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे.
