एकंदरीत चित्र पाहता, केरळमध्ये कारभार आणि आर्थिक प्रश्न, तर तामिळनाडूत अस्मिता, भाषा आणि संघ-राजकारण हे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. या निवडणुका दक्षिण भारतातील राजकीय प्रयोगशाळा ठरणार असून, राष्ट्रीय राजकारणाची पुढील दिशा येथून ठरू शकते.
सन २०२६ हे राजकीय वर्ष निवडणुकीचे वेध घेणारे वर्ष म्हणून सुरू झाले आहे. दक्षिण भारतातील तीन प्रमुख राज्ये तमिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी यांसह बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण देशाच्या राजकीय स्थितीवर मोठा परिणाम अपेक्षित आहे. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये खास स्थानिक राजकारणातील मुद्दे सध्या पुढे येत आहेत. पुडुचेरीमधील लढत एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी होणार, असे स्पष्टपणे दिसते आहे. तमिळनाडूत द्रमूक विरुद्ध अण्णा द्रमूक आणि भाजप अशी लढत होईल. तमिळनाडूमध्ये पूर्वीच्या थेट लढतीची जागा आता स्थानिक समस्या, भाषिक अस्मितेचे राजकारण आणि विकासाचे मुद्दे यांनी घेतली आहे. मतदारसंघांची फेररचना आणि निवडणूक हक्कांवरील चर्चा प्रचाराला वेगळेच वळण देऊ शकते. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप तमिळनाडूमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, संघटित प्रचार आणि नेतृत्वात्मक भेटींमार्फत केंद्र-राज्य सहकार्याच्या मुद्द्यांवर भर देत आहे. तमिळनाडूमधील येती लढाई फक्त दोन पक्षांतील नाही; ती स्थानीय स्वायत्तता विरुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोन, विकास विरुद्ध सांस्कृतिक-भाषिक अस्मितेचा सामना अशी आहे. द्रमुक सरकारच्या काही समाज कल्याण योजना लोकप्रिय ठरल्या आहेत, पण महागाई, बेरोजगारी, कायदा-सुव्यवस्थेवर जनतेमध्ये असमाधान आहे. अशातच, कामगिरी की घराणेशाही असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात. हिंदी सक्तीला विरोध करताना तीन भाषा धोरणावर तीव्र विरोध द्रमुक करतो तर भाजपचे हिंदुत्व व राष्ट्रवादाचे राजकारण सुरू आहे. त्यात तामिळ अस्मिता हा निर्णायक मुद्दा ठरला आहे. अण्णा द्रमुकचा विचार करता जयललिता यांच्यानंतर नेतृत्वाचा अभाव दिसतो. भाजपसोबत आघाडी की स्वतंत्र वाटचाल करायची, हा त्या पक्षातील संभ्रम अद्याप कायम आहे. राज्यपाल विरुद्ध सरकार संघर्ष हाही कळीचा मुद्दा असू शकतो. केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करताना दिल्लीचा हस्तक्षेप होता हा द्रमुकचा प्रचाराचा मुद्दा बनेल असे दिसते. सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि दलित प्रश्न, द्रविड चळवळीचा कणा असलेले सामाजिक न्यायाचे राजकारण, दलित अत्याचार, ओबीसी आरक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि मोफत योजना यांचा जनतेवर प्रभाव पडल्याचे दिसते.
केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनीच राजकीय वातावरण तापले आहे. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात डाव्यांना नुकताच जोरदार धक्का बसला असून, काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीने आपला जोर दाखवला आहे. भाजपची उपस्थिती देखील काही विभागांत वाढलेली दिसून येत आहे. मुस्लिम लीगसारख्या पक्षांनी स्थानिक राजकारणातील युवा नेत्यांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे, ज्याद्वारे मतदारांमध्ये नवीन आशा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत असलेल्या डावी आघाडीच्या कारभारावर नजर टाकली तर प्रशासन, नोकरभरती, भ्रष्टाचार यावर जनतेत नाराजी आहे. केरळमध्ये परंपरेने सत्तांतर होत आले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असून पगार, पेन्शन उशिरा मिळण्याचे प्रश्न चर्चेत आहेत.
केंद्राकडून निधी न मिळाल्याचा आरोप केला जात आहे, तर राज्याच्या खर्चाच्या पद्धतीवर दुसरीकडे टीका होत आहे. बेरोजगारी ही मोठी समस्या असून उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये वाढती निराशा दिसते आहे. दुसरीकडे परदेश स्थलांतराकडे वाढता कल असल्याचे जाणवते. हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन सामाजिक समतोलाबद्दल बोलताना वक्फ बोर्ड वाद, चर्चची जमीन, शबरीमला परिणाम हे अजूनही राजकीय मुद्दे असल्याचे दिसते आहे. भाजप अजूनही तिसरी शक्ती मानली जाते. मतांची टक्केवारी वाढली असली तरी अधिक जागा मिळणार का, हा प्रश्न आहे.
पुडुचेरीमध्ये एनडीए विरुद्ध विरोधकांची इंडिया आघाडी असा सामना आहे, मात्र राजकीय समीकरण थोडे अधिक लवचिक व गडबडलेले दिसते, कारण केंद्र-राज्य सहकार्याचा मुद्दा तिथल्या स्थानिक गटांना अधिक महत्त्वाचा वाटतो. एकंदरीत चित्र पाहता, केरळमध्ये कारभार आणि आर्थिक प्रश्न, तर तामिळनाडूत अस्मिता, भाषा आणि संघ-राजकारण हे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. या निवडणुका दक्षिण भारतातील राजकीय प्रयोगशाळा ठरणार असून, राष्ट्रीय राजकारणाची पुढील दिशा येथून ठरू शकते.
नव्या वर्षातील निवडणूक संघर्ष हा फक्त स्थानिक लढती नव्हे, तो राष्ट्रीय राजकीय वर्चस्वासाठीचा सामना आहे. भाजप राष्ट्रव्यापी विस्तारासाठी दक्षिण भारतात आपली उपस्थिती वाढवत आहे, तर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी नेमके काय साध्य करू पाहते, याचे उत्तर मिळत नाही. त्या आघाडीचे घटक पक्षच केरळसारख्या राज्यात विरोधक आहेत.
