राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘झिरो इमिग्रेशन’ धोरणाची आक्रमक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, सुरुवातीला वरदान वाटणारे हे धोरण आता अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे ओझे ठरू लागले आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचे आणि नवीन व्हिसा नियमांचे कडक पाश अमेरिकेच्या विकासाचा कणा असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना आता उद्ध्वस्त करू लागले आहेत.
अमेरिकेची आरोग्य व्यवस्था या धोरणामुळे सर्वाधिक संकटात सापडली आहे. अमेरिकेत दर तीन डॉक्टरांपैकी एक डॉक्टर हा विदेशी आहे. मात्र, व्हिसा रद्द होण्याच्या भीतीपोटी तज्ज्ञ डॉक्टरांनी देश सोडण्यास सुरुवात केली आहे. वेस्ट व्हर्जिनियासारख्या राज्यांमध्ये २० टक्के नर्सिंग पदे रिक्त आहेत. खेड्यातील रुग्णालयांमध्ये प्रसूती, आणीबाणी आणि वृद्धांच्या शुश्रूषेसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही. यंत्रे आहेत, पण ती चालवण्यासाठी माणसे नाहीत, अशी विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे.
व्हिसा शुल्कातील भरमसाठ वाढ आणि परदेशी नागरिकांमधील असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा ओघ आटला आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या फीवर अनेक नामांकित विद्यापीठांचे बजेट अवलंबून असते, ते आता कोलमडले आहे. निर्वासित कुटुंबांनी भीतीपोटी आपल्या मुलांना शाळांमध्ये पाठवणे बंद केल्याने शाळांमधील उपस्थिती लक्षणीय घटली आहे.
कुक, डिशवॉशर आणि मॅनेजर यांसारख्या पायाभूत कामांसाठी माणसे मिळत नसल्याने नामांकित रेस्टॉरंट चेन आणि शॉपिंग मॉल्सना त्यांचे कामकाजाचे तास कमी करावे लागले आहेत. अनेक छोटी दुकाने कायमची बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
अमेरिकन शेती ही प्रामुख्याने स्थलांतरित मजुरांच्या श्रमावर उभी आहे. मजुरांअभावी पिके शेतातच सडून जात आहेत. याचा थेट परिणाम बाजारातील अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. अमेरिकन आव्रजन आणि सीमा शुल्क प्रवर्तन (आयसीई) कडून शहरांपासून दुर्गम गावांपर्यंत राबवल्या जाणाऱ्या आक्रमक शोध मोहिमांमुळे विदेशी नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. या धोरणामुळे वार्षिक निव्वळ स्थलांतर २५ ते ३० लाखांवरून थेट ४.५ लाखांपर्यंत खाली आले आहे. यामुळे भविष्यात कामासाठी तरुण लोकसंख्याच उपलब्ध नसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, अमेरिका ज्या वेगाने स्वतःला जगापासून वेगळे करत आहे, त्यातून त्या देशाची मोठी औद्योगिक पीछेहाट होऊ शकते. मजूर टंचाईमुळे उत्पादकता घटेल, महागाई वाढेल आणि सेवांची गुणवत्ता ढासळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
- सुदेश दळवी
