अग्निकांडात बळी गेलेल्यांचे मृतदेह त्यांच्या घरी पाठविले, मृतांना व जखमींना सांत्वनपर मदत केली म्हणून सरकारची जबाबदारी संपणार नाही, तर पुन्हा अशा दुर्घटना घडणार नाहीत व त्यात निष्पाप बळी जाणार नाहीत म्हणूनही पावले उचलावी लागतील.
गोव्यातील निसर्ग सौंदर्याला खरे म्हणजे जागतिक मान्यता लाभलेली आहे. त्यामुळे जगभरातील पर्यटकांची रीघ येथे वर्षातील बाराही महिने लागून राहिलेली असते. स्व. इंदिरा गांधी यांनी दिल्लीत सत्तर-ऐंशीच्या दशकात राष्ट्रकुल शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रकुल सरकार प्रमुखांच्या विश्रांतीस्थळासाठी गोव्याची निवड केली व त्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष गोव्याकडे लागले. त्यातून दर्जेदार पर्यटन येथे विकसित करणे शक्य होते पण तसे झाले नाही. त्याउलट खा, प्या व वाटेल तशी मजा करा अशा स्वरुपाच्या विकृत पर्यटनाला येथे चालना मिळाली. त्याचे गंभीर परिणाम गोवा व गोवेकर सध्या भोगत आहेत. गत महिन्यात बार्देशमधील हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन या क्लबमध्ये अग्निकांड होऊन २५ जणांचे होरपळून व गुदमरून बळी गेले. त्यातून गोव्यातील पर्यटनाची काळी बाजू जगासमोर आली. एकाचवेळी एकाच दुर्घटनेत असे मानवी बळी जाण्याची गोव्यातील ही पहिलीच घटना होय. मुद्दा केवळ एका अशा नाईट क्लबचा नाही, कारण राज्यातील सर्व समुद्र किनाऱ्यांवर इतक्या प्रचंड संख्येने असे क्लब व पर्यटन आस्थापने उभी ठाकली आहेत की, त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. फार दूर कशाला, असंख्य गोमंतकीयांना हडफडेत असा क्लब होता व तेथे पर्यटक इतक्या संख्येने जात होते, हे सदर दुर्घटनेनंतरच कळून आले. त्या दुर्घटनेनंतर त्या क्लबमधील केवळ असंख्य गैरप्रकारच नव्हे तर त्या क्लबला पर्यटन खात्याचा परवाना सुद्धा नव्हता हे उघडकीस आले. म्हणजेच ती दुर्घटना घडली नसती व त्यात मोठी जीवितहानी झाली नसती, तर तो क्लब असाच चालला असता हे उघड आहे.
त्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने पहिल्या टप्प्यांत तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित केले व दुसरीकडे राज्यातील अशा क्लबची व आस्थापनांची पडताळणी सुरू केली. परवाने नसलेली काही आस्थापने सील केली. त्यासाठी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायिक चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीने आपला अहवालही सादर केला व त्या आधारे आणखी काहींना निलंबित केले आहे व आणखी काहीजण त्या मार्गावर आहेत. या प्रकरणाची आणखी एक बाजू म्हणजे, सदर दुर्घटना घडल्यावर दाखल झालेली एक याचिका उच्च न्यायालयाने सुमोटो म्हणून दाखल करून घेऊन त्या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी अॅड. रोहित ब्राज डिसा यांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती केली व त्यांनीही चौकशीअंती आपला ९९६ पानी अहवाल न्यायालयाला सादर केलेला असून तो एकंदर प्रकरणाला वेगळी दिशा देऊ शकतो, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. न्यायिक चौकशी समितीने आपल्या अहवालात या दुर्घटनेचा ठपका विविध सरकारी यंत्रणांवरच ठेवलेला असून त्यामुळे आणखी किती सरकारी अधिकारी या प्रकरणामुळे गोत्यात येतील, ते येणाऱ्या दिवसांत उघड होईल. केवळ हेच एक नव्हे तर सरकारशी निगडित कोणत्याही प्रकरणात शेवटी सरकारी अधिकारीच गोत्यात येत असतात. कारण अशा क्लबना परवाना असो वा आणखी काही असो, शेवटी अधिकारी हे कोणाच्या तरी सांगण्यावरून वा दडपणाखाली असे प्रकार करत असतात. त्या कामाला त्यांनी नकार दिला तर त्याचे परिणामही त्यांना भोगावे लागतात. एक हडफडेतील बर्च क्लबच नव्हे तर वर उल्लेख केलेल्या बहुतेक पर्यटन आस्थापनांबाबत असेच घडलेले आहे, पण त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची मात्र बदनामी होत आहे.
या प्रकरणातील लुथरा बंधू सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत तर हडफडेचे सरपंच व पंचायत सचिवांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावी लागली आहेत. पण म्हणून सरकारी यंत्रणेतील बेदिली व बेफिकीरपणा यामुळे बळी गेलेल्या लोकांचे प्राण काही परत येणार नाहीत. त्यामुळे सरकार खरेच आतातरी अशा प्रकरणांकडे गंभीरपणे पाहणार व त्यात नियमितपणा आणणार का, हा खरा प्रश्न आहे. आजपर्यंतचा विविध प्रकरणातील अनुभव समाधानकारक नाही व म्हणूनच हा मुद्दा उपस्थित होत आहे. खाणी का बंद झाल्या, ते आम्हाला चांगले ठाऊक आहे. सरकार जरी त्या पूर्ववत सुरू करण्याच्या वल्गना करत असले तरी त्या उद्योगाला पूर्वीचे दिवस येणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राचे जर तसे होऊ देणार नसाल तर त्यात नियमितपणा व शिस्त आणणे गरजेचे आहे. त्या क्षेत्रातील कोणताही उद्योग असो, त्यात मग हॉटेले असो, नाईट क्लब असो, शॅक असो वा टॅक्सी किंवा टूर ऑपरेटर असोत त्या सर्वांना पर्यटकांवरच आपले जीवन अवलंबून आहे, याचे भान असायला हवे. पण प्रत्यक्षात ते भान कोणालाच नाही, अशा गुर्मीत प्रत्येकाचा व्यवहार चालू आहे. त्याला सरकार म्हणजे पर्यटन खाते जबाबदार आहे. त्याने या व्यावसायिकांना कधी शिस्त लावण्याचाच प्रयत्न केला नाही, त्यामुळे पर्यटनाच्या नावाने प्रत्येकजण लूटमार करताना दिसतो. हडफडे अग्निकांड ही त्याचीच परिणती आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आजवर या व्यवसायाला जरी मोकळे कुरण दिलेले असले तरी हडफडे प्रकरणाने सरकारला या क्षेत्रात शिस्त व नियमितपणा आणण्याची, नियम व कायदे मोडणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची संधी मिळालेली आहे. त्या संधीचा कसा उपयोग केला जातो, त्यावरच या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. अग्निकांडात बळी गेलेल्यांचे मृतदेह त्यांच्या घरी पाठविले, मृतांना व जखमींना सांत्वनपर मदत केली म्हणून सरकारची जबाबदारी संपणार नाही, तर पुन्हा अशा दुर्घटना घडणार नाहीत व त्यात निष्पाप बळी जाणार नाहीत म्हणूनही पावले उचलावी लागतील. हडफडे घटनेनंतर काही आस्थापने सील केली गेली, त्यातील काही नेमकी कोणत्या आधारावर खुली केली गेली अशी विचारणा होत आहे. कारण स्थानिक नेत्यांच्या दडपणाखाली ती खुली केली गेलेली असतील तर एकंदर कारवाईच संशयाच्या पटलाखाली येईल. त्यासाठी या क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती ठेचून काढण्याची धमक सरकारला दाखवावी लागेल. तरच त्या पर्यटनाला अर्थ उरेल.
-प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
