पणजी: पंचायत संचालनालयात २०१८ ते २०२५ या कालावधीत सिद्धी हळर्णकर या सर्वाधिक प्रभावी अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणून उदयास आल्या. या काळात त्यांनी खात्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील पदांवर काम करताना अनेक आश्चर्यकारक आदेश दिल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,२०१८ ते २०२१ या कालावधीत सिद्धी हळर्णकर या पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालक होत्या. त्यानंतर तत्कालीन पंचायत संचालक नारायण गाड यांच्या बदलीनंतर सिद्धी हळर्णकर यांची पंचायत संचालक (Director of Panchayats) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
हळर्णकर यांनी संचालकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्प कालावधीसाठी स्नेहल गोलतेकर आणि उमाकांत कोरखणकर या दोन अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त संचालक म्हणून काम केले. पण दोन्ही अधिकारी राजकीय नेत्यांचे आदेश अनेकदा झुगारत होते. स्नेहल गोलतेकर यांच्या स्पष्ट स्वभावाचा अनुभव आल्यानंतर कोरखणकर यांची अतिरिक्त संचालक म्हणून बदली करण्यात आली. पण तेही परवडत नसल्यामुळे त्यांचीही लवकरच दुसऱ्या ठिकाणी बदली केली. त्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सिद्धी हळर्णकर यांनी संचालक आणि अतिरिक्त संचालक अशी दोन्ही महत्त्वाची पदे एकाच वेळी सांभाळली. या महत्त्वाच्या दोन्ही पदांवर एकच अधिकारी अनेक वर्षे राहिल्यामुळे पंचायत खात्यातून स्थगिती देण्याचे अनेक निवाडे आले.
कदाचित हळर्णकर यांची दोन्ही पदे सांभाळताना धांदल उडत असल्यामुळे अनेक प्रकरणाच्या सुनावण्या महिनोमहिने प्रलंबित राहिल्या असल्याचीही शक्यता आहे. गोवा नागरी सेवेत अनेक चांगले अधिकारी अडगळीच्या जागी पडून असताना हळर्णकर यांना मात्र दोन वजनदार पदे दिली होती. सरकारच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो यांच्याच विनंतीवरून सरकारने दोन्ही पदांचे ताबे हळर्णकर यांच्याकडे दिले होते. बर्च प्रकरणात पहिले निलंबन हळर्णकर यांचे झाले तेव्हा मात्र त्यांना वाचवण्यासाठी मंत्री आले नाहीत.
दरम्यान हल्लीच महादेव आरोंदेकर यांची पंचायत संचालकपदी नियुक्ती झाली आहे. मात्र बर्च दुर्घटनेने बरेच चित्र बदलले असून आता या खात्यातील अधिकारी ताकही फुंकून पीत आहेत.
एखादी पंचायत बेकायदा बांधकामाला नोटीस पाठवते. मात्र अशा नोटिसींना पंचायत खात्यात आव्हान दिले जाते. पंचायत खात्यातून नोटीशींना स्थगिती देण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. अशा कित्येक प्रकरणांच्या याचिकांवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे. यामुळे अनेक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होऊ न शकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील सहा वर्षांत २,३९४ नोटिसींना पंचायत खात्यासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. खात्यात सुनावणी सुरू असल्याने नोटीस जारी करूनही कारवाई करणे पंचायतींना शक्य होत नाही.
बर्च क्लबमधील दुर्घटनेनंतर राज्यातील बेकायदा बांधकामांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पंचायतींनी बेकायदा बांधकामे पाडण्याविषयी नोटीस देऊन देखील पंचायत खात्याने यावर स्थगिती आणल्याने अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. बर्च क्लब दुर्घटनेनंतर सरकारने क्लब, हॉटेल यांच्या परवान्यांची तपासणी सुरू केली आहे. यासाठी समित्या स्थापन केल्या असून बेकायदा आस्थापनांना सील ठोकण्याची कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे.
