अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार
पणजी: लग्नाचे आमिष दाखवून २४ वर्षीय युवतीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील नागरी सेवेतील कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर यांनी फेटाळून लावला आहे.
तिसवाडी तालुक्यातील २४ वर्षीय युवतीने पणजी महिला पोलीस स्थानकात यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार, २७ वर्षीय नागरी सेवेतील कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याने तिच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे.
घटनेचा तपशील
संबंधित अधिकारी आणि पीडित युवतीची १२ मार्च २०२३ रोजी दक्षिण गोव्यात एका खासगी कार्यक्रमात ओळख झाली. त्यांच्या ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले. याच दरम्यान, एप्रिल २०२३ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्याने तिला लग्नाची मागणी घातली. त्यानंतर अधिकाऱ्याने ४ मे २०२३ रोजी दक्षिण गोव्यातील त्याच्या फ्लॅटवर, तसेच ७ जून २०२५ रोजी अधिकाऱ्याच्या घरी कोणी नसताना संधी साधून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
गुन्हा दाखल आणि युक्तिवाद
याची दखल घेऊन महिला पोलीस निरीक्षक रीमा नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रुपाली गोवेकर यांनी अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९, ११५(२) आणि ३५२ कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
गुन्ह्याची माहिती मिळताच या अधिकाऱ्याने मेरशी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. ॲड. दामोदर धोंड यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद मांडला होता. अधिकाऱ्याची हल्लीच बदली झाल्याचे आदेश न्यायालयात सादर करून, अटक झाल्यास त्याची नोकरी जाण्याची व बदनामी होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले होते. तसेच, अटकपूर्व जामिनावर निर्णय होईपर्यंत त्याला अटक न करण्याचा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वरील व इतर अटींवर अधिकाऱ्याला सुरुवातीला अंतरिम दिलासा दिला होता. मात्र, सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने तो अंतरिम दिलासा रद्द करत आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
