न्यायालयीन चौकशीतच स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि इतर खात्यांतील अधिकाऱ्यांना कुठल्या आयपीएस, आयएएस अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यापासून रोखले आणि कुठल्या राजकारण्यांनी हस्तक्षेप केला, ते उघड होऊ शकते. त्यामुळेच या एकूण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक आहे.
हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' क्लबमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर आता सरकार सर्व आस्थापनांचे सुरक्षा ऑडिट करण्यासाठी पुढे सरसावले आहे. या सर्वांना सात दिवसांत सर्व कागदपत्रे, परवाने तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सात दिवसानंतर म्हणजे १६ डिसेंबरपासून किनारी भागातील सर्व आस्थापनांची तपासणी होईल. ज्यांच्याकडे परवाने नाहीत, ती आस्थापने बंद करण्यासह त्यांचे परवाने रद्द करण्याचीही कारवाई सरकारला करता येईल. गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था असलेल्या ‘टीटीएजी’ म्हणजेच ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशननेही सर्व नाईट क्लब एका यंत्रणेखाली आणण्याची मागणी केली आहे. अशा प्रकारच्या घटना किनारी भागात अनेक क्लबमध्ये घडू शकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत ग्राहकांना, कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडण्यासाठी मार्ग नसल्यामुळे असे प्रसंग गोव्यात यापुढेही घडू शकतात, हे लक्षात घेऊन सर्वच आस्थापनांची तपासणी करण्याची गरज आहे. शॅक, रेस्टॉरंटना आगी लागण्याचे कितीतरी प्रकार गोव्यात यापूर्वीही घडले आहेत. मात्र, बर्च क्लबला आग लागली, त्यावेळी तेथे असलेल्यांपैकी काहीजणांचा होरपळून तर काहींचा गुदमरून मृत्यू झाला. त्यामुळेच सर्व नाईट क्लब, रेस्टॉरंट, शॅक आणि इतर आस्थापनांची पाहणी करून बेकायदा असलेल्या आस्थापनांना त्वरित टाळे ठोकावेत. तसेच परवान्यांसाठी वेगवेगळ्या खात्यांना यात गुंतवून भ्रष्टाचाराला चालना देण्याऐवजी, सर्व प्रकारचे परवाने एकाच छताखाली मिळतील अशा प्रकारची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची तीव्र गरज आहे. जसे संगीत महोत्सवांना परवाने देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती असते, उद्योगांना परवाने देण्यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ आहे, तशाच प्रकारे अशा सर्व आस्थापनांना परवाने देण्यासाठी उच्चस्तरीय मंडळ स्थापन करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. वेगवेगळ्या खात्यांकडे जाण्याची वेळ येत असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार होतो, असा बहुतेकांचा अनुभव आहे. हे रोखायचे असेल आणि सरकारला खरोखरच पर्यटन व्यवसायातील दलाली, बजबजपुरी बंद करायची असेल तर पर्यटन व्यवसायातील उद्योगांना सरकारने उच्चस्तरीय समिती किंवा मंडळाकडून एक खिडकी परवाने देण्याची सोय करावी. अन्यथा, परवान्यांच्या नावाखाली एकमेकांना दोष देण्याचा आणि परवाने देण्याच्या नावाखाली होत असलेले व्यवहार कधीच थांबणार नाहीत. एक खिडकी पद्धत यासाठी असावी, जेणेकरून कुठल्याच खात्याला दोष देण्यासाठी वाव राहणार नाही. कुठलाच व्यवसाय बेकायदा चालू नये. परवाने देण्याच्या अधिकारिणीकडे प्रस्ताव आल्यानंतर सर्व खात्यांकडून एकाचवेळी निरीक्षण होऊन आवश्यक ते परवाने दिले जावेत. यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला वगळले तरीही चालेल, पण त्यांच्यावर काही जबाबदारी निश्चित केली जावी.
सध्या रोमिओ लेनच्या आस्थापनांना परवाने कोणी दिले, यावरून राजकारण होत आहे. एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. आमदारांनी हात वर केले आणि सरपंचांना दोष दिला जात आहे. सरपंचाने दिलेला परवाना हा एका वर्षासाठीचा असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे ज्या सरकारी आस्थापनांनी बेकायदेशीरपणे या नाईट क्लबला आतापर्यंत धंदा करण्यासाठी सूट दिली, ती कोणाच्या आदेशावरून त्याचा शोध घेण्याची खरी गरज आहे. यात स्थानिक आमदार किंवा कोणी मंत्री सहभागी होते का, त्याची चौकशी व्हायला हवी. त्यासाठी सरकारने जी न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू केली आहे, त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवता येणार नाही. शेवटी जो न्यायदंडाधिकारी चौकशी करत आहे, तोच जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी असतो आणि परिणामी जिल्हा प्रशासन म्हणून त्यांच्यावरही जबाबदारी येते. त्यामुळे या प्रकरणाची खरे म्हणजे निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी व्हायला हवी. सरकारने या प्रकरणाची झळ कमी करण्यासाठी त्वरित न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले असले तरी न्यायालयीन चौकशीतूनच असे बेकायदा धंदे कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू होते, ते समोर येईल. रोमिओ लेन चालवणाऱ्यांकडून कोणाला हप्ते जातात किंवा कोणाच्या आशीर्वादाने बेकायदा नाईट क्लब सुरू होता, त्याची सखोल चौकशी होण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीच पर्याय आहे. न्यायालयीन चौकशीतच स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि इतर खात्यांतील अधिकाऱ्यांना कुठल्या आयपीएस, आयएएस अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यापासून रोखले आणि कुठल्या राजकारण्यांनी हस्तक्षेप केला, ते उघड होऊ शकते. त्यामुळेच या एकूण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक आहे. रोमिओ लेनच्या बर्च नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या गंभीर घटनेला सरकारनेही मिळमिळीत चौकशीमध्ये गुंडाळू नये.
