संचार साथी : ‘बिग ब्रदर’चा डिजिटल अवतार

Big Brother is watching you. हे जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘१९८४’ या जगप्रसिद्ध कादंबरीतील गाजलेले वाक्य आज पुन्हा कानात घुमू लागले आहे. पाळत, नियंत्रण आणि खासगी आयुष्याचा गळा घोटणारी सत्ता ही कधीकाळी फक्त कादंबरीतील दुनिया वाटायची. पण तंत्रज्ञान सत्तेच्या हातात गेले की, कल्पना वास्तवात उतरताना दिसते. आज भारतात हीच परिस्थिती प्रत्यक्षात आली आहे. आता देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हे सरकारी अॅप आधीच डाऊनलोड केलेले आणि जुन्या फोनमध्ये अपडेटच्या माध्यमातून ते डाऊनलोड केले जाणार आहे. हे अॅप नागरिकांना काढूनही टाकता येणार नाही किंवा बंद करता येणार नाही, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा केवळ तांत्रिक आदेश नाही; हा आपल्या डिजिटल आयुष्याची दिशा ठरवणारा निर्णय आहे. ‘संचार साथी’ या अॅपचा वरकरणी उद्देश डिजिटल सुरक्षा आणि फसवणुकीला प्रतिबंध आहे. पण त्याच्या परवानग्या, त्याची माहिती गोळा करण्याची क्षमता आणि त्याचे अनिवार्य स्वरूप पाहिले की, हा सुरक्षा उपाय आहे की नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे सरकारी साधन आहे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही?

व्यक्तिगत फोनमध्ये सरकारी खिडकी?

स्मार्टफोन हा नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. कॉल्स, मेसेजेस, लोकेशन, ब्राऊजिंग, बँकिंग यासह त्याचे संपूर्ण वैयक्तिक आयुष्य त्यात साठवलेले असते. अशा डिव्हाइसमध्ये सरकारनेच एक कायमस्वरूपी खिडकी बसवावी आणि ती बंद करण्याचा हक्क नागरिकांना नसावा, हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला शोभणारे नाही. ‘संचार साथी’ अॅप कोणते डेटा-पॉइंट्स गोळा करू शकते हे पाहिले तर त्यात लोकेशन, फोटो, व्हिडीओ, कॉन्टॅक्ट, सिम माहिती, डिव्हाइस आयडी, नेटवर्क अ‍ॅक्टिव्हिटी, कॉल-संबंधित मेटाडेटा यांचा समावेश आहे. आधार-मोबाईल-बँक या आधीच साखळीने जोडलेल्या व्यवस्थेत हे एक नवे पाळत ठेवणारे हत्यार ठरते. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्याने सरकारला दिलेले अमर्याद अधिकार, त्यात ‘राष्ट्रीय हित’, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, आपत्ती व्यवस्थापन, गुन्हे तपास या अमर्यादित श्रेणी आणि त्यावर कोणताही प्रभावी स्वतंत्र रेग्युलेटर नसणे; यामुळे नागरिकांचा डेटा कोणत्या उद्देशासाठी वापरला जाईल, यावर कुठलेही नियंत्रण राहत नाही.

डिजिटल हेरगिरीचा इतिहास आणि वर्तमान

या सरकारचा ‘डिजिटल हेरगिरी’चा इतिहास नवीन नाही. नागरिकांच्या खासगीपणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यास सरकारने विरोध केला. १० केंद्रीय एजन्सींना न्यायालयीन परवानगीशिवाय डेटा इंटरसेप्शनचे अधिकार दिले. डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, सोशल मीडिया हब प्रकल्प, नमो अॅपचा डेटा परदेशात जाण्याचा आरोप आणि सर्वात महत्त्वाचे पेगासस स्पायवेअरचा वापर. पत्रकार, न्यायाधीश, निवडणूक अधिकारी, विरोधी पक्षांचे महत्त्वाचे नेते यांच्यावर पेगाससच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचा आरोप आणि आता प्रत्येक फोनमध्ये सरकारी अॅप अनिवार्य ठेवण्याचा निर्णय हा त्याचे पुढचे पाऊल आहे.

‘Google डेटा घेतं’ हा युक्तिवाद चुकीचा का?

सत्ताधाऱ्यांचा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या प्रकल्पाचे समर्थक ‘Google’ तर डेटा घेतं. मग संचार साथीने डेटा घेतला तर काय अडचण आहे, असे प्रश्न विचारतात. पण Google तुम्हाला अटक करू शकत नाही. Google तुमच्या फोनमधील माहिती राजकीय कार्यासाठी वापरू शकत नाही. शासन संस्था मात्र कायद्याच्या जोरावर तुमचे जगणे मुश्किल करू शकते.

घर-घर ते हर मोबाईल आणि मोदी

२०१४ मध्ये ‘घर-घर मोदी’ हा प्रचार नारा होता. त्यानंतर पेट्रोल पंप वितरणापासून कोविडच्या लसीचे सर्टिफिकेट ते थेट शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या खतांच्या गोण्यांपर्यंत, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत दररोज विविध ठिकाणी नागरिकांना मोदींच्या फोटोचे दर्शन घडतच असते. आता त्याचे डिजिटल रूप म्हणजे प्रत्येक मोबाईलमध्ये संचार साथीच्या रूपाने होणार आहे. हा ‘साथी’ नसून डिजिटल हेर नागरिकांच्या आयुष्यात घुसवण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात हेरगिरी झाल्याच्या आरोपांची बरीच चर्चा झाली. संचार साथीच्या रूपाने सुरू होणारी ही निगराणी केवळ तांत्रिक नाही; ती राजकीय नियंत्रणाची रणनीती आहे.

सरकार गोपनीय, नागरिक पारदर्शक

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार इतिहासातील सर्वात गोपनीय पद्धतीने काम करणारे सरकार आहे. या सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करून तो कमजोर केला. सरकार गोपनीयतेच्या नावाखाली इलेक्टोरल बाँड, पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती देत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचे नाव पुढे करून राफेल विमान खरेदीची माहिती लपवते. नागरिकांच्या फोनमधील फोटो, लोकेशन, चॅट्स, बँक डिटेल्स माहितीवर सरकारला नियंत्रण का ठेवायचे आहे.

डिजिटल सुविधा की बेड्या?

युरोपियन युनियनमध्ये नागरिकांना त्यांच्या डेटावर पूर्ण हक्क आहे. कोणता डेटा गोळा होतो? तो कसा वापरला जातो? तो मिटवण्याचा हक्क इत्यादी. चीनमध्ये सरकारी निगराणीची प्रणाली सर्वव्यापी आहे. क्रेडिट स्कोअर, फेशियल रिकग्निशन, सतत मॉनिटरिंग या दोन मॉडेलपैकी भारत कोणत्या दिशेने वळतोय? डिजिटल सुविधा देणे आणि डिजिटल बेड्या लादणे वेगवेगळे आहे. पण सरकार या दोन्ही गोष्टीतील अंतर पुसून काढत डिजिटल सुविधांच्या माध्यमातून नागरिकांना बेड्यांत अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ऑरवेलची छाया तुमच्या मोबाईलवर

जॉर्ज ऑरवेलने कल्पना केलेला ‘टेलिस्कोप’ भिंतीवर होता. आता तो मोबाईलच्या रूपात नागरिकांच्या खिशात आहे. प्रीलोडेड-नॉन-डिलिटेबल सरकारी अॅप हा फक्त तांत्रिक निर्णय नाही; तो लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर प्रहार आहे. सरकार स्वतः पारदर्शकतेपासून पळ काढते, पण नागरिकांवर सर्वदिशांनी नजर ठेवू पाहते.

आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘Big Brother is watching you’ ही ओशिनियाची कथा आहे की भारताची? लोकशाही निगराणीवर नव्हे तर विश्वासावर टिकते. ही डिजिटल हेरगिरी सामान्य झाली तर लोकशाही असामान्य होईल. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मिळवलेले स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागणार आहे. नागरिकांनी आजच या हेरगिरीच्या मोहिमेविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे. कारण उद्या कदाचित उशीर झाला असेल.

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)