नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे (Central Government) कर्मचारी व पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) लाभांची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. नेमका किती लाभ मिळणार याची मोजदाद कर्मचारी करीत आहेत. मात्र, आता आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात लोकसभेत (Loksabha) झालेल्या चर्चेत ही माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या लिखित प्रश्नावर दिलेल्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यावर प्रकाश टाकला.
मूळ वेतनामध्ये ५० टक्के डीए (D.A.) लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. सरकारने ट्विटरवर पोस्ट करीत, यासंदर्भातील दावे फेटाळले आहेत. डीएमधील वाढ व भविष्यातील वेतन आयोगाचे लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाहीत, असे केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवृत्ती वेतन धारकांच्या मूळ वेतनामध्ये ‘डीआर’चा (DR) समावेश करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये ‘डीए’चा समावेश होणार नाही, त्याच पद्धतीने पेन्शनर्सनाही डीआर मिळणार नाही. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात अधिकृतपणे माहिती दिली की, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी डीए आणि निवृत्ती वेतन धारकांसाठी डीआर प्रणाली संपुष्टात आणणार नाही. सुरूवातीप्रमाणे महागाई भत्ता लागू असणार आहे.
दरम्यान, सध्या, केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना ५५ टक्के एवढा डीए व डीआर मिळतो. डीए व डीआरमध्ये ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीपूर्वी ३ टक्के एवढी वाढ झाली होती. देशातील ५० लाख सरकारी कर्मचारी व ६५ लाखांवर पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
या वर्षीच्या सुरुवातील केंद्र सरकारने आयोगाची घोषणा केली होती. सातव्या वेतन आयोगाचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ २०२५ मध्ये संपत असल्याने, ही घोषणा करावी लागली होती. त्याला अनुसरून १ जानेवारी, २०२६ पासून नवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता आहे.
