स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सुरक्षा अॅप बसवा; भारत सरकारचा कंपन्यांना आदेश

नवी दिल्ली : भारत सरकारने (Indian Government) स्मार्टफोन (Smartphone) तयार करणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक फोन मध्ये डिलिट न करता येणारे सरकारी सायबर सुरक्षा ॲप (Government Cyber Security App) बसवण्याचा आदेश दिला आहे.

स्मार्टफोन उत्पदकांना ९० दिवसांच्या आत प्रत्येक नवीन डिव्हाइसवर ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) हे नॉन डिलीटेबल, सरकारी मालकीचे सायबर सुरक्षा अॅप प्रीलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे अॅपल व इतर कंपन्यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपैठांपैकी एक आहे. १.२ अब्जाहून अधिक ग्राहक आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार जानेवारीमध्ये लॉंच झालेल्या सरकारी अॅपने ७ लाखाहून अधिक हरवलेले फोन परत मिळवण्यास मदत केली आहे.

ऑक्टोबरमध्येच ५० हजार हरवलेले फोन मिळाले. २८ नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्यांना सरकारचे संचार साथी अॅप मोबाइल फोनवर लोड करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

आधीच पुरवठा साखळीत असलेल्या उपकरणांसाठी, उत्पादकांनी सॉफ्टवेअर अपडेट्सद्वारे फोनवर अॅप पाठवावे, असे मंत्रालयाने आदेशात म्हटले आहे. डुप्लिकेट किंवा बनावट आयएमईआय नंबरमुळे टेलिकॉम सायबर सुरक्षेच्या गंभीर धोक्याचा सामना करण्यासाठी हे अॅप आवश्यक आहे.

जे घोटाळे व नेटवर्क गैरवापर टाळण्यास सक्षम करते. २०२५ च्या मध्यापर्यंत भारतातील ७३५ दशलक्ष स्मार्टफोनपैकी अंदाजे ४.५ टक्के स्मार्टफोन अॅपलने चालवले होते, तर उर्वरित अँड्रॉइड वापरत होते, असे एका अभ्यासातून दिसून आले. 

टेलिकॉम सायबर सुरक्षा

अ‍ॅपल स्वतःचे मालकीचे अ‍ॅप्स फोनवर प्री-इंस्टॉल करते, परंतु त्यांच्या अंतर्गत धोरणांमध्ये स्मार्टफोन विक्रीपूर्वी कोणत्याही सरकारी किंवा तृतीय-पक्षाच्या अ‍ॅपची स्थापना करण्यास मनाई आहे, असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितले.

"अ‍ॅपलने सरकारांकडून अशा विनंत्या नाकारल्या आहेत," काउंटरपॉइंटचे संशोधन संचालक तरुण पाठक म्हणाले." ते मध्यममार्ग शोधण्याची शक्यता आहे.  अनिवार्य प्री-इंस्टॉलऐवजी, ते वाटाघाटी करून वापरकर्त्यांना अ‍ॅप इंस्टॉल करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा पर्याय मागू शकतात."

अ‍ॅपल, गुगल, सॅमसंग आणि शाओमी यांनी विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही. भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयानेही अजून प्रतिसाद दिलेला नाही.प्रत्येक हँडसेटसाठी विशिष्ट असलेला १४ ते १७ अंकी क्रमांक, आयएमईआय किंवा आंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण ओळख, चोरीला गेल्याचे नोंदवलेल्या फोनसाठी नेटवर्क प्रवेश बंद करण्यासाठी सर्वात जास्त वापरला जातो.

सरकारी अ‍ॅप वापरकर्त्यांना संशयास्पद कॉलची तक्रार करण्यास, आयएमईआयची पडताळणी करण्यास आणि चोरीला गेलेल्या डिव्हाइसेसना केंद्रीय रजिस्ट्रीद्वारे ब्लॉक करण्यास अनुमती देते.

लाँच झाल्यापासून ५० लाखांहून अधिक डाउनलोडसह, या अॅपने चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले ३७ लाखांहून अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक करण्यास मदत केली आहे, तर ३० दशलक्षांहून अधिक फसवे कनेक्शन देखील बंद करण्यात आले आहेत.

सरकारचे म्हणणे आहे की, सरकारी अॅप सायबर धोक्यांना रोखण्यास मदत करते आणि हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ट्रॅक करण्यास आणि ब्लॉक करण्यास मदत करते, पोलिसांना डिव्हाइसेस शोधण्यास मदत करते आणि बनावट वस्तू काळ्या बाजारातून बाहेर ठेवते.